मान सरकार का फैसला, अवैध खनन पर कसेगी नकेल
हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि हम अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाएगें। इस क्षेत्र में नई तकनीकों को लागू किया जाएगा। खनन से होने वाला राजस्व माफियाओं के बजाय सीधे पंजाब सरकार को जाएगा।
पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद से ही आम आदमी पार्टी की सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। इस बीच शनिवार को पंजाब के खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि हम पंजाब में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए काम कर रहे हैं।
खनन से होने वाला राजस्व माफियाओं के बजाय सीधे पंजाब सरकार को जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 3 महीने में पंजाब की जेलों को सैनिटाइज किया जाएगा। किसी भी कैदी से विशेष व्यवहार नहीं किया जाएगा। जेलों के अंदर फोन और ड्रग्स के इस्तेमाल पर तेज़ नजर रखी जाएगी।
उधर दूसरी तरफ सोनाली गिरी रूपनगर डीसी ने कहा है कि पंजाब सरकार ने रोपड़ में बिजली संयंत्र बंद होने के बाद थर्मल कॉलोनी में एक सरकारी स्कूल की नीलामी के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके क़रीब कोई अन्य विद्यालय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है नगरीय विकास का प्रोजेक्ट यहां लाया जा रहा है।
इस के जवाब मे पंजाब के खनन मंत्री बैंस ने कहा कि कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा । यह पिछली सरकार की विफलता थी। पिछली सरकार ने 6 महिने पहले स्कूल को बंद कर दिया था। नीलामी की पुरानी प्रक्रिया चल रही है। हमारे स्थानीय विधायक इस पर काम कर रहे हैं।
हाल में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में 92 सीट जीती हैं।मान ने पंजाब के लोगों से भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने और जनता के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने का वादा किया था । उन्हीं वादों को ध्यान में रखते हुए सीएम भगवंत मान लगातार एक से बढ़कर एक बड़े फैसले ले रहे हैं।
शुक्रवार को भगवंत मान ने कहा कि पूर्व विधायकों को अब सिर्फ एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी। इस तरह से विधायकों को प्रत्येक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलने की प्रथा खत्म हो जाएगी। मान ने एक वीडियो जारी करते हुए संदेश दिया कि पंजाब में पूर्व विधायक भले ही पांच बार या 10 बार चुनाव जीते हों उन्हें अब सिर्फ एक कार्यकाल के लिए पेंशन दी जाएगी । उन्होंने कहा कि कई सांसदों को भी विधायक रहने के लिए पेंशन मिल रही है।उन्होंने कहा कि इससे जो बचत होगी उस धन को लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा।