‘माई लॉर्ड, हमारे देश को बचा लें ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट से अपील
केंद्र सरकार ने पिछले गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चुनाव से जुड़ा बिल पेश किया था, जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधेयक को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की और आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि भाजपा अराजकता पर आमादा है और न्यायपालिका का पालन नहीं करती है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक ट्वीट में लिखा है कि इस सप्ताह सीईसी की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय पैनल में सीजेआई की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम चुनाव आयुक्त के चुनाव में सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करने का कड़ा विरोध करते हैं।’
ममता ने आगे कहा कि इस प्रक्रिया से कठिनाई पैदा होगी और वोटों में हेरफेर हो सकता है जिससे नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि भारत को न्यायपालिका के प्रति इस गलत रवैये पर सवाल उठाना चाहिए। हम भारत के लिए न्यायपालिका से अपील करते हैं कि हे प्रभु हमारे देश को बचाएं।’
गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े इस विधेयक पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गुरुवार को बिल पेश होने के बाद से ही विपक्षी दलों के नेता इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री की कठपुतली बनाना है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बिल की कड़ी निंदा की और एक ट्वीट में लिखा, “यह बिल दिखाता है कि प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला पसंद नहीं आएगा उसे बदलने के लिए संसद में बिल लाएंगे।”