15 जून को महंगाई बेरोज़गारी के विरुद्ध महागठबंधन की हड़ताल
पटना: केंद्र की मोदी सरकार देश में संविधान को बदलने और कानून के राज को खत्म करने की कोशिश कर रही है। यह आरोप जनता दल यूनाइटेड (जदयू) बिहार के महासचिव और दरभंगा प्रभारी कमिश्नरेट ने प्रेस बयान जारी कर लगाया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इसके खिलाफ महागठबंधन ने 15 जून 2023 को बिहार राज्य के सभी ब्लाक मुख्यालयों पर धरना देने का फैसला किया है। दरभंगा आयुक्तालय, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी और उसके सभी ब्लाकों में महागठबंधन समन्वय समिति का गठन किया गया है और यह धरना आने वाले दिनों में मोदी सरकार को हटाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने कहा कि इस धरने में मोदी सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाया जाएगा साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 साल में बिहार के विकास के लिए जो काम किए हैं उस से लोगों को अवगत कराया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज और नगर नकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच और जिला परिषदों के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
साथ ही नगर निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व वार्ड सदस्यों का चुनाव कर नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिससे 30 हजार महिलाएं पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, जिससे वह पुलिस, दरोगा, डीएसपी सहित अन्य क्षेत्रों में काम कर रही हैं।
स्कूलों में साइकिल स्टैंड, योजनाओं को लागू किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप 98% पुरुष और महिला छात्रों ने स्कूलों में दाखिला लिया है। मैट्रिक में प्रथमआने वाले छात्रों और छात्राओं के लिए 10,000,000। इंटर में प्रथम आने वालों को 25,000 और बीए में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है।
अंसारी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास बनवाए गए हैं, आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को रोजगार देने की योजनाएं लागू की गई हैं। मदरसों के स्थिरीकरण के लिए एक योजना लागू की गई है और सरकार द्वारा मदरसों के भवनों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है।
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