देशद्रोह कानून पर विधि आयोग की रिपोर्ट दुखद और चिंताजनक: कांग्रेस

देशद्रोह कानून पर विधि आयोग की रिपोर्ट दुखद और चिंताजनक: कांग्रेस

देशद्रोह कानून पर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कहा गया है कि इस कानून का अस्तित्व देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। विधि आयोग ने देशद्रोह के अपराध पर अपनी सिफारिश में यह भी कहा है कि देशद्रोह जैसे राष्ट्रविरोधी अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जानी चाहिए।

आयोग ने अधिनियम के तहत कम से कम तीन और अधिकतम सात साल के कारावास की सजा का भी प्रस्ताव दिया है। लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की है।

वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने देशद्रोह कानून पर विधि आयोग की रिपोर्ट को दुखद और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा, “बीजेपी सेडिशन एक्ट को बर्बरता और असंतोष के दमन के रूप में इस्तेमाल करती है। अब भाजपा सरकार नव-जनसांख्यिकीय सरकार से भी सख्त और खतरनाक होने की योजना बना रही है।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने देशद्रोह कानून को लेकर विधि आयोग से रिपोर्ट मांगी थी. लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई है और इसे कठोर, आपत्तिजनक और भेदभावपूर्ण बताया है।

अभिषेक मनु सिंघवी की आपत्तियां:

कानून मौजूदा राजद्रोह कानून को कम से कम तीन साल और अधिकतम सात साल की सजा बढ़ाकर कहीं अधिक आक्रामक और भेदभावपूर्ण बनाने का प्रयास करता है।

यह रिपोर्ट पिछले साल मई और अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की उस कार्रवाई की भावना को नज़रअंदाज़ करती है, जिसने देश में देशद्रोह के पूरे अपराध को निष्क्रिय कर दिया था।

2014 से, यह कानून देश में जारी है और इसके उपयोग/दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई उचित चेतावनी, सुरक्षा या सीमा प्रदान नहीं की गई है।

इस रिपोर्ट से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे अपनी औपनिवेशिक मानसिकता को बनाए हुए हैं, ताकि बोलने, विचारों और कार्यों की स्वतंत्रता पर खतरा बना रहे।

राजनीतिक असहमति के खिलाफ इस कानून के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक उपयोग को जारी रखने के अपने स्पष्ट इरादे को स्पष्ट रूप से घोषित किया है।

लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने भी कुछ सवाल उठाए हैं जो इस प्रकार हैं:

भाजपा सरकार के दौरान देशद्रोह के मामले क्यों बढ़े? क्या सरकार इसे आलोचना को दबाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है?

क्या यह अगले आम चुनाव से पहले असंतोष पर अधिक कठोर कार्रवाई की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है?

देशद्रोह का मुकदमा सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही क्यों दर्ज किया जाता है? इस कानून के तहत कितने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए गए हैं?

क्या भारत सरकार द्वारा विधि आयोग का संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों की सच्ची भावना के साथ विश्वासघात मात्र था? इसका उद्देश्य राजद्रोह के कानून की विनाशकारी सोच को वैध बनाना और अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करना था?

इस सरकार ने अपनी नियंत्रण सरकार की शैली क्यों नहीं बदली? उपनिवेशवादियों के खिलाफ शपथ लेते हुए यह सरकार अपनी औपनिवेशिक मानसिकता क्यों नहीं छोड़ पाई है?