फ़र्ज़ी खबरों के खिलाफ कर्नाटक सरकार फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करेगी
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने झूठी खबरों और सूचना प्रचार का मुकाबला करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने का फैसला किया है। राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को घोषणा की। राज्य के आईटी मंत्री के मुताबिक, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस संबंध में एक टेंडर जारी किया है और पांच कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है।
सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा कि एक बार इन कंपनियों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद कंपनियों के नामों की घोषणा की जाएगी। मंत्री ने कहा, “शॉर्टलिस्ट कंपनियों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और झूठी खबरों को रोकने और फैक्ट चेकिंग की प्रक्रियाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता है।”
खड़गे ने कहा, झूठी खबरों और दुष्प्रचार पर लगाम लगाने के लिए तीन विंग बनाने की योजना है। पहली एक फैक्ट चेकिंग टीम है जो झूठी ख़बरों का पता लगाएगी और उसका समाधान करेगी। दूसरी एक एनालिटिक्स टीम है जो झूठी खबरों के इकोसिस्टम की निगरानी करेगी और तीसरी एक कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट टीम है जो झूठी खबरों और प्रचार के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि ‘फैक्ट चेक’ विभाग के लिए दिशा निर्देशों की तैयारी चल रही है और कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की अधिकांश धाराएं इसके दायरे में होंगी। इसके अलावा, राज्य का गृह विभाग आईटी विभाग के सहयोग से इसके लिए दिशा निर्देशों को लागू करेग। कर्नाटक सरकार “ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने की योजना बना रही है जिसके पोस्ट या जानकारी (गलत सूचना) से राज्य में अशांति फैलती है।
खड़गे ने कहा, “दुर्भावनापूर्ण इरादे से गलत सूचना फैलाना एक अपराध होगा. हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह कानून और व्यवस्था बनाए रखना और फर्जी पोस्ट को खारिज करना है। हम केंद्र सरकार की तरह इसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।