केंद्र पर आर्थिक नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए कर्नाटक कांग्रेस का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन 

 केंद्र पर आर्थिक नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए कर्नाटक कांग्रेस का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन 

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज (7 फरवरी) दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार हमें न तो टैक्स का हिस्सा दे रही है और न ही आर्थिक मदद। इस प्रदर्शन को चलो दिल्ली नाम दिया गया है। कर्नाटक के भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा सांसदों का आरोप है कि कर्नाटक सरकार ने फंड्स का दुरुपयोग किया।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समेत कर्नाटक के बड़े कांग्रेस नेता ‘चलो दिल्ली’ आह्वान के तहत दिल्ली पहुंच गए हैं। आज कांग्रेस पार्टी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की वजह से साल 2017-18 के बाद से अब तक कर्नाटक सरकार को 1.87 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।

सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, केंद्र सरकार के वित्तीय अन्याय के खिलाफ चलो दिल्ली मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। कल सुबह 11 बजे दिल्ली के जंतर-मंतर पर हम कर्नाटक को मिलने वाले टैक्स शेयर और फंड के बंटवारे में हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये मूवमेंट भाजपा के खिलाफ नहीं है, बल्कि कर्नाटक के लोगों के भले के लिए शुरू किया जा रहा है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप चाहे किसी भी पार्टी के हों, आप धरनी सत्याग्रह में भाग लें।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का आरोप है कि अनुदान देने में केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ भेदभाव कर रही है। राज्य सरकार ने सुविधाओं के प्रावधान में भी कर्नाटक के लोगों के साथ अन्याय के आरोप लगा है। कांग्रेस ने हैशटैग मेरा टैक्स मेरा अधिकार का नारा देकर सोशल मीडिया पर प्रदर्शन में लोगों से जुड़ने की अपील की है। आज सुबह 11 बजे से कांग्रेस के नेता दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे।

कर्नाटक सरकार का आरोप है कि उन्हें कोरोना महामारी (COVID-19) से उपजे संकट के दौरान भी उचित राहत नहीं मिली। डीके शिवकुमार के मुताबिक भारी बारिश के दौरान प्रभावित हुए किसानों की मदद के लिए भी राज्य सरकार को अनुदान नहीं मिला। भद्रा मेलदांडे परियोजना के लिए 5300 करोड़ रुपये नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वित्तीय वितरण और सूखा राहत में भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ विरोध कर रही है।