यह बेहद शर्मनाक है कि, खांसी की दवा से मौतें हो रही हैं: अशोक गहलोत

यह बेहद शर्मनाक है कि, खांसी की दवा से मौतें हो रही हैं: अशोक गहलोत

राजस्थान में कथित तौर पर दूषित खांसी की दवा (कफ सिरप) पीने से हुई मौतों को लेकर राज्य की सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में ‘‘निशुल्क दवा योजना’’ जैसी आदर्श योजना भी बदनाम हो रही है। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि खांसी की दवा से बच्चों की मौतें हो रही हैं और सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय घटना को स्वीकार ही नहीं कर रही।

गहलोत ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा कि कांग्रेस सरकार ने 2011 में निशुल्क दवा योजना की शुरुआत की थी, जिसकी पूरे देश और कई अन्य देशों में सराहना हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अब लोगों की जान की भी परवाह नहीं रही। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि वे चिरंजीवी योजना और निरोगी राजस्थान योजना पर स्वयं विशेष ध्यान दें, क्योंकि इन योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को पहचान दिलाई थी।

अशोक गहलोत ने मांग की कि राज्य सरकार बच्चों की मौतों की स्वतंत्र जांच करवाए और यह पता लगाए कि आखिर गलती कहां हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया, तो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि चिकित्सा मंत्री द्वारा किसी कंपनी को क्लीन चिट देने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि जांच निष्पक्ष रूप से हुई या नहीं। गहलोत ने कहा कि यह एक बेहद संवेदनशील मामला है और सरकार को अपनी एजेंसियों से तत्काल जांच करवाकर सच्चाई सामने लानी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आरोपों को ख़ारिज किया 
इस बीच, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार कफ सिरप में किसी भी तरह की मिलावट नहीं पाई गई है और दवा पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि, भरतपुर और सीकर में दो बच्चों की कथित तौर पर इस दवा के सेवन के बाद मौत के मामले दर्ज हुए हैं, जिससे राज्य में चिंता और राजनीतिक बयानबाज़ी दोनों बढ़ गई हैं।

यह विवाद राज्य की ‘‘निशुल्क दवा योजना’’ की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, जिसने कभी राजस्थान को पूरे देश में एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया था। अब यह मामला सरकार की जवाबदेही और स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता की बड़ी परीक्षा बन गया है।