भारत की 41 हथियार फैक्ट्रियां खतरे में, विदेशी सैन्य आपूर्ति पर निर्भर

भारत की 41 हथियार फैक्ट्रियां खतरे में, विदेशी सैन्य आपूर्ति पर निर्भर

एआईडीईएफ, बीपीएमएस और सीडीआरए समेत रक्षा क्षेत्र से जुड़े तीन प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने 220 साल पुरानी 41 हथियार फैक्ट्रियों के प्रतिष्ठित इतिहास के खत्म होने की आशंका जताई है। एआईडीएफ के महासचिव सी श्रीकुमार के मुताबिक, 41 हथियार फैक्ट्रियों का अस्तित्व सात कंपनियों में तब्दील होने के बाद खतरे में है. इन फैक्ट्रियों के कारपोरेटाइजेशन को अब डेढ़ साल हो गया है।

केंद्र सरकार ने , स्वायत्तता और क्षमता के आधार पर हथियार कारखानों के निगमीकरण के पक्ष में तर्क दिया था कि इससे उनका कारोबार बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। अब तक, यह वास्तविकता से बहुत दूर है। रक्षा मामलों की स्थायी समिति के समक्ष रिपोर्ट में कहा गया है कि सात डीपीएसयू ने 2024-25 में 26,300 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान लगाया है।

2021-22 का टर्नओवर करीब 8686 करोड़ रुपए रहा है। श्री कुमार ने 4 मार्च को सीडीएस द्वारा दिए गए एक बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे लिए सबसे बड़ा सबक आत्मनिर्भर होना है। हम बाहरी सैन्य आपूर्ति पर निर्भर नहीं रह सकते। तीनों कर्मचारी संगठन निगमीकरण के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। श्रीकुमार के अनुसार न केवल सीडीएस बल्कि सेना प्रमुख ने भी इस संबंध में संकेत दिया है।

सेना प्रमुख ने हाल ही में कहा था कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हथियारों के कारखानों को सरकार के अधीन ओएफबी के रूप में उनके मूल राज्य में वापस लाया जाना चाहिए। एक सरकारी संगठन के तहत ओएफबी के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति में वापस लाया जाना चाहिए। सरकारी संगठन के रूप में शस्त्र कारखानों को जारी रखने के लिए फेडरेशन और सीडीआरए द्वारा दिए गए वैकल्पिक और व्यावहारिक सुझावों पर विचार करें।

संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीति से हथियारों के 41 कारखानों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ रहा है. यह न तो सशस्त्र बलों और न ही देश के हित में है। मोदी सरकार ने 1 अक्टूबर, 2021 को ट्रेड यूनियनों के सभी विरोधों को नज़रअंदाज़ करते हुए 41 हथियार फैक्ट्रियों को सात निगमों में बदल दिया। इसके खिलाफ कर्मचारी संघ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं, केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि EDSA 2021 को अगस्त 2021 से आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. इस पर हाई कोर्ट ने रिट याचिका का निस्तारण कर दिया।