सरकार की ट्विटर को फाइनल नोटिस, अगर आदेश न माना तो की जा सकती है कार्रवाई

केंद्र सरकार ने ट्विटर (Twitter)को फाइनल नोटिस जारी करके चेतावनी दी है कि अगर अगर ट्विटर ने सरकार की बात नहीं मानी तो कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि किसानों के नरसंहार (Farmer Genocide) वाले हैशटैग से ट्वीट करने वाले अकाउंट की बहाली पर यह नोटिस जारी किया गया है. कुछ दिनों पहले ट्विटर पर ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग चलाया गया था. जिसके बाद सरकार ने इस हैशटैग के साथ ट्वीट करने वाले अकाउंट पर ट्विटर से कार्रवाई करने के लिए कहा था जिसके बाद ट्विटर ने कुछ अकाउंट को बंद कर दिया था लेकिन उसके बाद ट्विटर ने खुद ही ऐसे अकाउंट को बहाल कर दिया. जिसके बाद सरकार ने ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी की है अब ट्विटर को सरकार का निर्देश मानना होगा नहीं तो कार्रवाई की जा सकती है. सरकार के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ट्विटर अदालत की तरह फैसले नहीं कर सकता.

ये फाइनल नोटिस सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से उस समय भेजा गया है जब ट्विटर ने सोमवार को ऐसे 250 ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिए गए जिन्हें मंत्रालय की शिकायत पर ब्लॉक किया गया था. पांच पेज के इस नोटिस में काफी सख्ती दिखाई गई है. नोटिस में लिखा गया है कि #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग के साथ ट्विटर पर कंटेंट पोस्ट किया गया जो तथ्यात्मक तौर पर गलत था और उसका मकसद नफरत पैदा करना था. सरकार के नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर एक मध्‍यस्‍थ (intermediary) है और सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्‍य है. अगर वह इससे इनकार करता है तो उस पर दंडात्‍मक कार्रवाई की जा सकती है.

गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्‍ली में किसानों की ट्रैक्‍टर रैली के दौरान हिंसा हुई थी लेकिन सरकार के ऐसे एकाउंट को ब्‍लॉक करने के आदेश के बावजूद ट्विटर ने इन्‍हें अनब्‍लॉक कर दिया था.