सही क़ीमत न मिलने पर किसान अपनी फसल बर्बाद करने को मजबूर!

सही क़ीमत न मिलने पर किसान अपनी फसल बर्बाद करने को मजबूर!

बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आलू के साथ ही फूलगोभी, गोभी और टमाटर के दाम में काफी गिरावट आई है, हालांकि कई सब्जियां ऐसी भी हैं, जिनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके बावजूद स्थिति यह है कि किसानों को उनकी लागत तक नहीं मिल पा रही है। इसके कारण पंजाब के साथ-साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान भी अपनी फसल बर्बाद कर रहे हैं। एक सब्जी विक्रेता किसान ने कहा, “मैं इसका उत्पादन करता हूं और अब मैं इसे नष्ट कर रहा हूं, यह बहुत मुश्किल है लेकिन मैं और क्या कर सकता हूं?”

पिछले महीने तेलंगाना में जहीराबाद जिले के कुछ हिस्सों में टमाटर के किसानों को बंपर फसल के बाद भी रोते देखा। यह पूछे जाने पर कि वह खेतों से टमाटर क्यों नहीं ले रहे हैं, एक निराश टमाटर विक्रेता किसान ने कहा कि वह टमाटरों को तोड़ने और बाजार तक पहुंचाने का अतिरिक्त खर्च सहन नहीं कर रहा जबकि बाजार में कीमत लगभग 2 रुपये प्रति किलोग्रामहै। पिछले एक दशक में छत्तीसगढ़ से एक खबर आई थी कि महासमंद के एक किसान ने रायपुर की मंडी में 1475 किलो बैंगन लाया और जितना कमाया उससे 121 रुपये अधिक परिवहन और अन्य खर्चों पर खर्च करना पड़ा।

एक महीने पहले लहसुन किसानों की फसल इसी तरह बर्बाद करने की खबर मीडिया में आई थी। प्याज उगाने वालों की भी यही कहानी थी। यदि आप गूगल पर खोज करते हैं,तो आपको उत्पादन के बारे में किसानों की चिंताओं पर हजारों मीडिया और शैक्षणिक रिपोर्टें मिलेंगी। शेयर बाजार में उथल-पुथल पर सरकार और मीडिया की अलग-अलग प्रतिक्रिया होती है, और मंत्री और अधिकारी नियमित रूप से मीडिया को इसके बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन जीवन पर कृषि के प्रभाव पर कोई प्राइम टाइम और किसी पैनल पर चर्चा नहीं होती है। हां, जब कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई बढ़ने लगती है, तो पैनल पर चर्चा शुरू हो जाती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वेसे बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस नहीं करती हैं जब बाजार मूल्य कम होता है जब बहुत अच्छी फसल होती है या जब लागत की तुलना में फसल कम होती है। केंद्रीय बजट 2022-23 में, पीएसएस (मूल्य समर्थन योजना) और एमआईएस को आम तौर पर काफी कम कर दिया गया है। पिछले साल इसके लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जबकि एमआईएस के लिए बजट प्रतिबद्धता अब केवल 1 लाख रुपये है।

हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में सेब उत्पादकों ने एमआईएस खर्च नहीं बढ़ने पर सड़कों पर उतरने की धमकी दी है। वास्तव में, यदि यह लागत नहीं बढ़ती है, तो कम गुणवत्ता वाले सेबों की वार्षिक खरीद जो सरकारी एजेंसियां खरीदती हैं, प्रभावित होंगी। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 2018-19 के बजट में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू किया गया था, जो आमतौर पर अस्थिर होते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता अभियान के तहत इस योजना के तहत सभी फलों और सब्जियों को शामिल किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि 2023 में इसे भुला दिया गया है।