चुनावी बॉन्ड “प्रधानमंत्री हफ्ता वसूली योजना” थी: कांग्रेस
चुनावी बांड मुद्दे पर केंद्र पर अपना हमला तेज करते हुए, कांग्रेस ने सोमवार को मोदी सरकार पर “हफ्ता वसूली” (जबरन वसूली) का आरोप लगाया और दावा किया कि कुल 21 कंपनियों, जिन्होंने चुनावी बांड के जरिये चंदा दिया है, को सीबीआई, ईडी या आईटी की जांच का सामना करना पड़ा है।
कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि 21 ऐसी कंपनियां है जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यवाही के बाद चुनावी बॉण्ड के रूप में चंदा दिया।
जयराम रमेश ने कहा, ” हर गुजरते दिन के साथ, चुनावी बांड घोटाले की वास्तविक गहराई पर अधिक उदाहरण सामने आते हैं। आज हम ‘प्रधानमंत्री हफ्ता वसूली योजना’ पर नजर डाल रहे हैं, जो चुनावी बॉन्ड घोटाले में भ्रष्टाचार के चार चैनलों में से दूसरा है: 1. चंदा दो, धंधा लो 2. हफ्ता वसूली।”
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “चुनावी बॉण्ड घोटाला कितना बड़ा है यह लगातार स्पष्ट होता जा रहा है। हर गुज़रते दिन के साथ इससे जुड़े चौंकाने वाले उदाहरण सामने आ रहे हैं।”
उन्होंने दावा किया, “10 नवंबर 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन के मामले में अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी सरथ चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया। पांच दिन बाद, 15 नवंबर को, अरबिंदो फार्मा ने चुनावी बॉण्ड के रूप में 5 करोड़ रुपये का चंदा दिया।”
रमेश के अनुसार, “नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने अक्टूबर, 2018 में आयकर विभाग द्वारा छापा मारे जाने के छह महीने बाद अप्रैल, 2019 में 30 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड ख़रीदे।”
7 दिसंबर, 2023 के शुरुआती घंटों में रूंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड की तीन इकाइयाँ। रमेश ने आरोप लगाया कि रामगढ़ में लिमिटेड पर आयकर विभाग ने छापा मारा और 11 जनवरी, 2024 को कंपनी ने 1 करोड़ रुपये के 50 चुनावी बांड खरीदे। उन्होंने बताया कि इससे पहले, फर्म ने केवल अप्रैल 2021 में दान दिया था।
कांग्रेस नेता ने दावा किया, “हैदराबाद स्थित शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 20 दिसंबर 2023 को आयकर छापे का सामना करना पड़ा। 11 जनवरी 2024 को कंपनी ने 40 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे।”
उन्होंने आरोप लगाया, “नवंबर 2023 में, आयकर अधिकारियों ने कथित नकद लेनदेन के लिए रेड्डीज लैब्स के एक कर्मचारी पर छापा मारा। छापे के ठीक बाद, कंपनी ने 31 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे, इसके बाद नवंबर 2023 में 21 करोड़ रुपये और जनवरी 2024 में 10 करोड़ रुपये (कुल 84 करोड़ रुपये) खरीदे।”
रमेश ने कहा, “ये सिर्फ प्रमुख उदाहरण हैं: कुल 21 फर्मों ने, जिन्होंने सीबीआई, ईडी या आईटी की जांच का सामना किया है, इस तथ्य के बाद चुनावी बांड दान किए हैं।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ‘ठेका लो, रिश्वत दो’ (रिश्वत देकर कारोबार करो) और ‘फर्जी कंपनी’ (शेल कंपनियां) के माध्यम से शामिल है।
उन्होंने कहा, “ये केवल कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। कुल 21 ऐसी कंपनियां हैं, जिन्होंने सीबीआई, ईडी या आयकर विभाग की जांच के बाद चुनावी बॉण्ड के रूप में चंदा दिया है। रमेश ने कहा, ” प्रधानमंत्री हफ़्ता वसूली योजना का क्रियान्वयन करने वाले ईडी और आयकर विभाग तथा चुनावी बॉण्ड घोटाले को अंजाम देने वाला भारतीय स्टेट बैंक वित्त मंत्री को रिपोर्ट करते हैं।”
बता दें कि, उच्चतम न्यायालय के पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में अनाम राजनीतिक फंडिग की इजाजत देने वाली केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था। पीठ ने इसे “असंवैधानिक” कहा था और निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड का विवरण सार्वजनिक करने का आदेश दिया था।