शराब नीति मामले में केजरीवाल को ED ने 7वां समन भेजा

शराब नीति मामले में केजरीवाल को ED ने 7वां समन भेजा

शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसी ED ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन जारी किया है। एजेंसी ने केजरीवाल को 5वीं बार समन भेजकर 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भेजे गए समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदले की कार्रवाई बताया था। शराब नीति केस में ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और AAP सांसद संजय सिंह जेल में हैं।

19 फरवरी के पिछले छठे समन को नजरअंदाज करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि मामला अब अदालत के पास है और जांच एजेंसी को इंतजार करना चाहिए। लेकिन जांच एजेंसी ने सातवां समन उन्हें भेज दिया। आप ने पहले कहा, “ईडी ने खुद अदालत का दरवाजा खटखटाया। बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।”

अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए बुलाया था। हालांकि, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया का हवाला देते हुए वह उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने उन्हें 16 मार्च को खुद पेश होने की इजाजत दे दी। जांच एजेंसी ने इससे पहले पांच समन 14 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 22 दिसंबर 2023 और 2 नवंबर 2023 को जारी किए थे। ईडी दिल्ली शराब नीति 2021-22 मामले में नीति को लेकर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है।

केजरीवाल ने 18 जनवरी को कहा था कि ED ने मुझे चौथा नोटिस भेजकर 18 या 19 जनवरी को पेश होने को कहा है। ये चारों नोटिस अवैध और अमान्य हैं। जब भी ED ऐसे नोटिस भेजता है, तो कोर्ट उन्हें निरस्त कर देता है। ये नोटिस और कुछ नहीं, बल्कि राजनीतिक बदला लेने की भावना से की गई कार्रवाई है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में बीते दो साल से जांच चल रही है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मुझे लोकसभा चुनाव से दो महीने पहले क्यों बुलाया गया है? ED को भाजपा चला रही है, उनकी नीयत मुझे गिरफ्तार करने की है, ताकि मैं चुनावों में प्रचार न कर सकूं।

AAP का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने ED को एक पत्र लिखकर कहा था कि उनके खिलाफ जारी किए गए समन को वापस ले लें, क्योंकि ये अवैध और राजनीति से प्रेरित हैं। केजरीवाल ने कहा था कि वे मामले में आरोपी नहीं हैं, तो बार-बार उन्हें समन क्यों भेजे जा रहे हैं? AAP ने ये भी कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों की जा रही है। भ्रष्ट नेता भाजपा से जुड़ जाते हैं और उनके खिलाफ मामले बंद कर दिए जाते हैं। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारा कोई नेता भाजपा में शामिल नहीं होगा।

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी सीबीआई केस में सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में जांच की स्टेटस रिपोर्ट राउज एवन्यू कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि वह जांच के विवरण का खुलासा नहीं कर सकता। कोर्ट ने मामले को 12 मार्च के लिए लिस्ट कर दिया है। इसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी अगली तारीख तक बढ़ा दी गई है।