पश्चिम बंगाल पहुंची बुलडोज़र की गूँज , ममता ने कहा एकता हमारी ताक़त

पश्चिम बंगाल पहुंची बुलडोज़र की गूँज , ममता ने कहा एकता हमारी ताक़त

भाजपा शासित मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में समुदाय विशेष के खिलाफ गरजने वाले बुलडोजर को लेकर राजनीतिक गरमा गई है।

दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के बाद नगर निगम की ओर से चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद यह मामला मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। तथाकथित अतिक्रमण विरोधी अभियान की आड़ में जहांगीरपुरी में समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोज़र अभियान अदालत के आदेश के बावजूद भी नहीं रुका। नगर निगम ने अदालत के आदेशकी अनदेखी करते हुए जहांगीरपुरी में कई इमारतों पर बुलडोजर चला दिया जिस पर देश की राजनीति गरमाई हुई है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम बुलडोजर नहीं चाहते। हम लोगों को बांटना नहीं चाहते हैं। हम तो देश की जनता को एकजुट करना चाहते हैं। एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आप अगर सांस्कृतिक रूप से एक रहेंगे तो बहुत मजबूत होंगे, लेकिन अगर आप बनते हुए होंगे तो मिट जाएंगे।

Kolkata | We don’t want to bulldoze. We don’t want to divide the people, we want to unite the people. Unity is our main strength, culturally you will be very sound if you are united. But, if you are divided, it will fall: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/S2SSGndzCS

— ANI (@ANI) April 21, 2022

पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाली पहली बिजनेस समिट में ममता बनर्जी ने बुलडोजर कार्यवाही पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश देते हुए इस मामले पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख दी है।

तृणमूल कांग्रेस ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के नाम पर चलाए गए अभियान का निरीक्षण करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का निर्णय लिया है। तृणमूल कांग्रेस की इस टीम में पार्टी के सांसद भी शामिल होंगे जो मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे ।

याद रहे कि जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद नगर निगम ने कथित रूप से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हुए कई इमारतों पर बुलडोजर चला दिया है। इस संबंध में जमीयते उलमा ए हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस अभियान को रुकवाने के लिए दो बार हस्तक्षेप किया।