आपराधिक सुधार विधेयक बिल लोकसभा से पारित

आपराधिक सुधार विधेयक बिल लोकसभा से पारित

बहुत कम संख्या में विपक्षी सदस्यों की मौजूदगी, विपक्ष के 143 सदस्यों के निलंबन और लगातार विरोध के बीच मोदी सरकार ने देश की आपराधिक व्यवस्था में बड़े बदलाव के लिए 3 बिल लोकसभा से पास कर दिए। ब्रिटिश काल की दंड-आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली को हटाकर उसके स्थान पर भारतीय मूल्यों और न्याय पर आधारित न्यायिक प्रणाली लाने वाले ये तीन महत्वपूर्ण विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गए।

लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने 2 दिन तक चली बहस में 3 अहम बिल पास किए, जिसमें विपक्षी सदस्य नाममात्र ही हिस्सा ले सके। इन विधेयकों पर दो दिनों में करीब छह घंटे तक चली बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ब्रिटिश काल के कानूनों को बदलकर आपराधिक न्याय प्रणाली में मौलिक लेकिन क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से औपनिवेशिक कानूनों से आजादी की बात कही थी और इसके तहत गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में बदलाव पर गंभीरता से विचार किया है।

उन्होंने कहा कि तीनों विधेयक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के लिए समान व्यवहार के तीन सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर बनाए गए हैं और इनका क्रियान्वयन भी इसी तरह किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आजादी के बाद पहली बार आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित तीन कानूनों को ‘मानवीय’ बनाया गया है। अमित शाह ने कहा कि भारतीय न्यायिक संहिता में आतंकवाद, संगठित अपराध और भ्रष्टाचार जैसे विषयों को शामिल किया गया है और इसे सजा के बजाय न्याय पर केंद्रित किया गया है।

उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। संगठित अपराध और विज्ञापन अपराधियों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान पेश किए गए हैं। देशद्रोह के अपराध को ख़त्म करते हुए देशद्रोह और मॉब लिंचिंग को सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

उन्होंने कहा कि 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि सजा देना था। इसके स्थान पर भारतीय न्यायिक संहिता इस सदन की मंजूरी के बाद पूरे देश में लागू हो जाएगी। इस सदन के पारित होने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले लेगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक ले लिया जाएगा। सरकारी संशोधनों के साथ इसे एक-एक करके मंजूरी दे दी गई। बता दें कि तीनों बिल गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ये अंग्रेजों का राज नहीं है, ये कांग्रेस का राज नहीं है, ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी का राज है। आतंकवाद को बचाने का कोई तर्क नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी कानून में आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया है। अब पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को परिभाषित करने जा रही है ताकि कोई उसकी कमियों का फायदा न उठा सके। इसके साथ ही ‘राजद्रोह ‘ को देशद्रोह में बदलने का काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग एक जघन्य अपराध है और हम नए कानून में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान कर रहे हैं लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपने भी वर्षों तक देश पर शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया। आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल केवल हमें गाली देने के लिए किया लेकिन जब आप सत्ता में थे तो कानून बनाना भूल गए।

उन्होंने कहा कि विधेयक के विभिन्न प्रावधानों से आम लोगों को आसानी से न्याय मिलेगा और पुलिस जिस तरह से लोगों को भ्रमित करती थी, उससे सभी को मुक्ति मिलेगी. इस विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य को भी शामिल किया गया है। नए कानून के मुताबिक, छोटे-मोटे अपराध होने पर पुलिस को 3 दिन के भीतर कार्रवाई करनी होगी।