चाहबहार बंदरगाह वैश्विक बाजार तक पहुंचने का सबसे मजबूत रास्ता चाहबहार बंदरगाह परियोजना के संबंध में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ईरान में चाहबहार बंदरगाह क्षेत्र के लिए एक वाणिज्यिक पारगमन केंद्र के रूप में उभरा है और वैश्विक बाजार तक पहुंचने के लिए भूमि से घिरे देशों के लिए एक अधिक किफायती और टिकाऊ मार्ग है।
चाहबहार बंदरगाह में शहीद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली कुल अनुदान में $85 मिलियन और क्रेडिट सुविधाओं में $150 मिलियन से सहायता करेगा। चाहबहार बंदरगाह परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव के बारे में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध परियोजना से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है।
भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि चाहबहार बंदरगाह ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान मानवीय सहायता की सुविधा प्रदान की और भारत ने 2020 में अफ़ग़ानिस्तान को खाद्य सहायता के रूप में 7,500 टन गेहूं भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। भारत से अफ़ग़ानिस्तान में कुल 110,000 टन गेहूं और 2,000 टन फलियां पहुंचाई गई हैं।
इस समाचार सूत्र के अनुसार, मई 2016 में भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान, भारत, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच एक अंतरराष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना पर एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ईरानी सरकार के सहयोग से इस बंदरगाह के शहीद बेहेश्ती टर्मिनल के पहले चरण के विकास में भाग ले रहा है। भारत चाहबहार बंदरगाह के विकास और भारत को अफ़ग़ानिस्तान से जोड़ने वाली रेलवे लाइन के निर्माण पर 2015 में ईरान के साथ सहमत हुआ था।
इससे पहले, भारतीय विदेश मंत्री ने सुझाव दिया था कि चाहबहार बंदरगाह मध्य एशियाई देशों द्वारा समुद्र तक सुरक्षित और निर्बाध पहुंच के लिए उत्तर-दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर में स्थित होना चाहिए। उन्होंने चाहबहार बंदरगाह को साझा करने के लिए भारत, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान और उज्बेकिस्तान के कार्यकारी समूह की योजना का भी स्वागत किया था भारत उत्तर-दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारे का सदस्य है, जिसका उद्देश्य भारत, ईरान, आर्मेनिया, आज़रबाइजान गणराज्य, मध्य एशिया और रूस जैसे देशों के बीच एक परिवहन नेटवर्क स्थापित करना है।