केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी 7 से 30 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की

केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी 7 से 30 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की

केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरी दरों को बढ़ाते हुए देशभर के मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र के नए आदेश मनरेगा मजदूरों को अप्रैल महीने से ज्यादा मजदूरी मिलनी शुरू हो जाएगी। राज्यवार मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन किया गया है इसलिए प्रत्येक राज्य में मजदूरी राशि अलग-अलग हो सकती है। मनरेगा मजदूरों की प्रतिदिन का मेहनताना राज्यवार 7 रुपये से लेकर 30 रुपये तक बढ़ाया गया है।

देश में चुनाव आचार संहिता लागू है। लेकिन सरकार ने इसकी घोषणा के लिए चुनाव आयोग से अनुमति पहले ही ले ली थी। चुनाव आयोग ने बिना देर लगाए सरकार को इसकी घोषणा करने की अनुमति भी दे दी। चुनाव आयोग की तेजी और सरकार की इस घोषणा को लेकर सवाल तो होंगे ही। क्योंकि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है और मनरेगा मजदूरी की नई दरें 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएंगी।

यहां यह बताना जरूरी है कि पिछले महीने यानी मार्च में एक संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि केंद्र को मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में उचित वृद्धि के मुद्दे पर “विचारशील नजरिया” अपनाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने फरवरी में ही मनरेगा मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी क्यों नहीं की। उसके लिए चुनाव की घोषणा का इंतजार क्यों किया गया।

यह बहुत साफ है कि मरेगा मजदूरी में 7 रुपये से 30 रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा कांग्रेस के दबाव में की गई है। क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में श्रमिक न्याय गारंटी नाम से वादा किया है कि उसकी सरकार अगर आती है तो न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये की जाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को इस मुद्दे पर टिप्पणी भी की है।

जयराम रमेश ने मनरेगा मजदूरी बढ़ने की अधिसूचना जारी होने के बाद कहा- मोदी सरकार ने 2024/25 के लिए मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन किया है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। हालाँकि सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए घोषित दैनिक मजदूरी की दरें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्रमिक न्याय गारंटी के तहत घोषित 400 रुपए प्रति दिन से बेहद कम है।

मनरेगा मजदूरों को 1 अप्रैल से मिलेगी ज्यादा मजदूरी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। ताकि अनस्किल्ड वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम के लिए स्वेच्छा से काम कर सकें और आजीविका का प्रबंध कर सकें। सरकार ने अब मजदूरी दर में बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। नई मजदूरी दरों का भुगतान 1 अप्रैल 2023 से किया जाएगा।