सरकार की बड़ी घोषणा, 12 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं

सरकार की बड़ी घोषणा, 12 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं

देश में टैक्स राहत की उम्मीदों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपना रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की, 12 लाख रुपये तक अब नहीं लगेगा कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बजट की यह सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं है। यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना होता था। स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75,000 रुपये ही रखा गया है। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा।

बजट की मुख्य घोषणाएं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रमुख बजट घोषणा में कहा कि किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे छोटे भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे करदाताओं को लाभ होगा। 36 जीवनरक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई। सिर्फ 6 जीवन रक्षक दवाओं पर रियायती टैक्स लगाया जाएगा। इससे मरीजों को राहत मिलेगी, खासकर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को छूट का फायदा होगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। डायरेक्ट टैक्स प्रस्तावों पर निर्मला ने कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, नए आयकर के लिए, हम ‘न्याय’ की भावना को आगे बढ़ाएंगे, नये बिल में सब कुछ स्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा… करदाताओं के लिए इसे समझना आसान होगा, जिससे मुकदमेबाजी कम होगी।”

बजट में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए 2 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने 20,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान, विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। सभी सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की घोषणा।