बीजेपी सरकार का कर्मचारी विरोधी रवैया सामने आ गया: कमलनाथ
भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2023 से 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में पदस्थ आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों का भत्ता भी बढ़ा चुकी है। प्रदेश के कर्मचारियों से भाजपा सरकार छलावा न करे और केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता दे।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, “मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी विरोधी रवैया एक बार फिर सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के बराबर 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी कि महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाए। बीजेपी सरकार को अच्छी तरह पता था कि आचार संहिता के बीच में निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए बीजेपी ने खुद को कर्मचारी हितैषी दिखाने के लिए यह पाखंड किया।
अब जब भाजपा की सरकार बन चुकी है तो महंगाई भत्ता को लेकर चुप्पी साध ली है। दो बार प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से मांग की है कि कर्मचारियों को उनका अधिकार दें और महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत किया जाए। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी संगठन सरकार को 15 दिन में महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं।
कमलनाथ ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा, सरकारी कर्मचारियों के साथ छलावा करने की बजाय वह कर्मचारियों को उनका अधिकार दे और 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता देना सुनिश्चित करे।