आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए सभी जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र रद्द किए जाएंगे

आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए सभी जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र रद्द किए जाएंगे

महाराष्ट्र सरकार ने आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए सभी ‘फर्जी’ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के खिलाफ बड़ा क़ड़क क़दम उठाया है। कथित धोखाधड़ी रोकने के लिए ऐसे सभी संदिग्ध प्रमाण पत्र रद्द किए जाएंगे। प्रशासन को पूरे राज्य में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार का दावा है कि, इस क़दम से राज्य में बढ़ते हुए फ्रॉड और फर्जी पहचान के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। 2024 के संसदीय चुनाव के बाद से महाराष्ट्र सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की विशेष जांच शुरू की है। भाजपा नेता किरीट सोमैया विशेष रूप से राज्य के मुस्लिम इलाकों में जाकर स्थानीय अधिकारियों से नागरिकों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग कर रहे हैं और कई लोगों के प्रमाण पत्र रद्द भी करवा चुके हैं।

अब महाराष्ट्र सरकार ने आधार से जुड़े जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर सभी ‘संदिग्ध प्रमाण पत्र’ रद्द करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किए जा रहे थे, जिनका उपयोग सरकारी लाभ, दस्तावेज़ और पहचान संबंधी प्रक्रियाओं में किया जा रहा था।

राज्य प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि,
(1) केवल आधार कार्ड का उपयोग करके जारी किए गए प्रमाण पत्र रद्द किए जाएँ
(2) जिन प्रमाण पत्रों का आवेदनकर्ता का आधार विवरण आधार डेटा से मेल नहीं खाता, उन्हें तुरंत रद्द किया जाए
(3) सभी प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाए और संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट पेश की जाए।

अकोला और अमरावती सहित 14 जिले विशेष ‘वॉच लिस्ट’ में रखे गए हैं। इन जिलों में कथित तौर पर सबसे अधिक प्रमाण पत्र और अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। इनमें अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, बुलढाणा, बेड़, गोंदिया, गड़चिरोली और अहमदनगर शामिल हैं।

सरकार का मानना है कि फर्जी प्रमाण पत्र न केवल प्रशासन के लिए खतरा हैं, बल्कि कई लोग इनका गलत उपयोग भी कर रहे हैं, जैसे उम्र बदलना, अवैध दस्तावेज़ बनाना और सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग। इसे रोकने के लिए राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और सभी रिकॉर्ड की डिजिटल रूप से पुनः पुष्टि करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान व्यापक होगा और इस दौरान किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।