अडानी समूह की मुश्किलें बढ़ीं, कई वैश्विक बैंक नए ऋण रोकने पर कर रहे विचार
प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका की अदालत में दर्ज मामले के सामने आने के बाद अडानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, उनके शेयरों में भारी गिरावट हो रही है और उनकी कंपनियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं देश में भी उनके खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है।
इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम यह सामने आया है कि आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने भी अडानी के खिलाफ जांच कराने के संकेत दिए हैं। असल में इस मामले में आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का नाम भी आ रहा है कि उनकी सरकार को रिश्वत मिली है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी सरकार अमेरिकी चार्जशीट का अध्ययन कराएगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लेगी।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी चार्जशीट और आरोपों की पूरी रिपोर्ट उनकी कानूनी टीम के पास है और वे इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। यदि कोई दोषी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान जितना भी भ्रष्टाचार हुआ, उसकी वजह से ‘ब्रांड आंध्र’ को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसलिए हम इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।
इस बीच, अडानी के लिए अंतरराष्ट्रीय परेशानियां भी कम नहीं हो रही हैं क्योंकि अडानी ग्रुप को ऋण प्रदान करने वाले कई महत्वपूर्ण वैश्विक बैंकों ने फिलहाल अपने हाथ खींच लिए हैं। अडानी ग्रुप के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, कई वैश्विक बैंक, जिनमें से ज्यादातर यूरोप के हैं, अडानी ग्रुप को नया ऋण देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ बैंकों ने अडानी ग्रुप को पहले से ऋण दे रखा है, लेकिन नए ऋण को फिलहाल रोक दिया है। सूत्रों का कहना है कि ये बैंक अमेरिकी अदालत के आरोपों का अडानी ग्रुप पर प्रभाव का आकलन करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे।
वहीं, इस मामले में केंद्र सरकार से संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग भी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह मांग दोहराई और कहा कि इस मामले में सेबी की अध्यक्ष माधवी पूरी को भी तुरंत हटाया जाना चाहिए।