अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो चित्रकूट जेल से रिहा

अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो चित्रकूट जेल से रिहा 

लखनऊ: जेल में बंद नेता मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को चित्रकूट की रिगोली जेल से रिहा कर दिया गया है। निकहत छह महीने तक जेल में रहीं। उनकी रिहाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। आरोप है कि निकहत अवैध रूप से जेल में बंद अपने विधायक पति से मिलने जाया करती थीं। प्रशासन ने 10 फरवरी को छापेमारी के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

निकहत बानो को गुरुवार देर शाम रिहा कर दिया गया. वह अपने परिवार के साथ घर जाने के लिए जेल से निकले। इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहतत बानो को जमानत दे दी थी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने राहत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक महिला है और एक साल के बच्चे की मां है।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता एक महिला है और उसका एक साल का बच्चा है और इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, हम इसे उचित मानते हैं कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए। ट्रायल कोर्ट द्वारा पर्याप्त शर्तें लगाई जा रही हैं। जमानत की अन्य शर्तों में से एक यह होगी कि वह ट्रायल कोर्ट से उचित आदेश प्राप्त करने के बाद ही जेल में अपने पति से मिल सकेंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने निकहत बानो को यह भी निर्देश दिया कि वह उन पर लगाई गई जमानत शर्तों का उल्लंघन न करें। निकहत बनो ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 29 मई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

गौरतलब है कि 10 फरवरी को पुलिस और जिला प्रशासन ने चित्रकूट जिला जेल में छापेमारी की थी। अब्बास अंसारी के अपनी पत्नी निकहत से नियमों का उल्लंघन कर मुलाकात करने की सूचना प्रशासन को मिली थी। निकहत के साथ उनका ड्राइवर नियाज़ भी था। निकहत बानो के पास से कई मोबाइल फोन और विदेशी मुद्रा सहित अन्य सामान बरामद किया गया।

बाद में निकहत बानो और नियाज़ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर गवाहों को धमकाने, अपने पति के लिए जेल सुविधाएं मुहैया कराने, जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत और उपहार देने का आरोप है।