सोशल मीडिया से इस साल छह हज़ार सामग्री हटाने के आदेश

सोशल मीडिया से इस साल छह हज़ार सामग्री हटाने के आदेश, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 (ए) के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को पोस्ट और अकाउंट बंद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, बताया जा रहा है कि इस साल जून के पहले सप्ताह तक केंद्र सरकार की तरफ़ से लगभग 6,000 आदेश जारी किए गए हैं। ,अधिकारियों का कहना है कि ये संख्या 2019 में लगभग 3,600 से बढ़कर 2020 में 9,800 से ज़्यादा हो गई थी ।

इस मामले से परिचित एक अधिकारी ने कहा, “हाल के किसानों के आंदोलन, कश्मीर, खालिस्तान और महामारी सहित विभिन्न मुद्दों से संबंधित पोस्ट सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकती हैं या आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) का उल्लंघन कर सकती हैं

बता दें कि आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) सरकार को सोशल मीडिया उन पोस्ट और खातों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देती है जो सार्वजनिक व्यवस्था या भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

किसी पोस्ट या अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक नामित अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, जो कानून और न्याय, गृह मामलों, सूचना और प्रसारण मंत्रालयों और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के अधिकारियों की एक अंतर-मंत्रालयी समिति की अध्यक्षता करता है।

10 मार्च को संसद में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दायर एक जवाब के अनुसार, 2019 में 3,603 से बढ़कर 2020 में 9,849 URL/खाते/वेब पेज ब्लॉक किए गए; 2018 में 2,799; और 2017 में 1,385। इनमें से 1,717 ऑर्डर फेसबुक और 2,731 ट्विटर को भेजे गए।

पिछले छह महीनों में कुछ खातों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए सरकार पहले ही ट्विटर को दो गैर-अनुपालन नोटिस भेज चुकी है,

हिदुस्तान टाइम्स के अनुसार इस साल जनवरी में सरकार ने ट्विटर से किसानों के आंदोलन पर पोस्ट को ये कहते हुए हटाने को कहा था कि वो पोस्टें सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं जिसमें प्रधान मंत्री के बारे में एक विवादास्पद हैशटैग था, जबकि ट्विटर ने कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा किये गए पोस्ट को ये कहते हुए हटाने से इनकार कर दिया कि ये मुक्त भाषण के सिद्धांतों का उल्लंघन है। एक महीने बाद तल जब सरकार और ट्विटर के बीच 257 खातों और किसानों के विरोध से संबंधित पोस्ट को ब्लॉक करने की मांग को लेकर गतिरोध जारी रहा तो उसके बाद सरकार ने ट्विटर से 1,178 से अधिक खातों को बंद करने को कहा जो समस्या को भड़का सकते थे

अप्रैल में केंद्र सरकार ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के एक आधिकारिक फेसबुक पेज सहित कोविड -19 से संबंधित ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 100 से अधिक “भड़काऊ” पोस्ट और खातों को हटाने के लिए आपातकालीन आदेश जारी किया था