घुसपैठियों वाले बयान से मणिपुर के आदिवासी संगठन नाराज

घुसपैठियों वाले बयान से मणिपुर के आदिवासी संगठन नाराज

इम्फाल: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के लोकसभा में यह कहने के एक दिन बाद कि मणिपुर में जारी हिंसा ‘कुकी घुसपैठियों’ के कारण है, पूर्वोत्तर राज्य के एक आदिवासी संगठन ने उनकी आलोचना करते हुए कहा उनके यह बयान एन के बिरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की राय प्रतीत होती है। मिजोरम से लोन मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के राज्यसभा सदस्य वेनलावीना ने भी मणिपुर के आदिवासियों पर शाह की टिप्पणियों का विरोध किया है।

मिज़ो नेशनल फ्रंट के सांसद पीके विनलावीना ने आज राज्यसभा में हंगामे के बीच कहा, “गृहमंत्री ने कहा कि मणिपुर के आदिवासी म्यांमार से हैं।” हम म्यांमार से नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हम अंग्रेजों के समय से ही भारत में रह रहे हैं। हम यहां 200 साल से रह रहे हैं।”

मणिपुर के आदिवासी नेताओं ने कहा कि इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) और बुधवार को लोकसभा में मणिपुर में जातीय संघर्ष के बारे में गृहमंत्री की टिप्पणी से सभी कुकी, आदिवासी अपमानित महसूस कर रहे हैं। आईटीएलएफ के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता गिन्ज़ा वोल्ज़ोंग ने कहा कि तीन महीने की हिंसा के परिणामस्वरूप 130 से अधिक कुकीज़ो आदिवासियों की मौत हुई, जबकि 41,425 आदिवासियों का विस्थापन हुआ है।

गुंजा वोल्ज़ोंग ने कहा, “गृह मंत्री जो सबसे अच्छा स्पष्टीकरण दे सकते हैं वह म्यांमार से शरणार्थियों का प्रवेश है।” मिजोरम ने म्यांमार से आए 40,000 से अधिक शरणार्थियों और मणिपुर से विस्थापित लोगों का स्वागत किया है और यह भारत का सबसे शांतिपूर्ण राज्य बना हुआ है।

आईटीएलएफ ने कहा कि बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजातियों की मांग, वन भंडार के संबंध में सरकारी अधिसूचना जो आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर देगी।और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और कट्टरपंथी मैतेई बुद्धिजीवियों द्वारा आदिवासियों का उत्पात इस धारणा का कारण है, जिसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी।

यह भी कहा गया है कि इस संघर्ष के लिए शरणार्थियों को दोषी ठहराना बिल्कुल गलत है, जो किसी भी समुदाय के सबसे वंचित और असहाय वर्गों में से एक हैं। आईटीएलएफ ने कहा, ”उनकी (मणिपुर सीएम की) निगरानी में, कई निर्दोष लोग मारे गए हैं और तीन महीने बाद भी हिंसा जारी है। उनके ही कई मंत्रियों ने केंद्र सरकार से कहा कि राज्य में शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

इन सबके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा उन्हें बर्खास्त करने के बजाय सम्मानित किया जा रहा है। हम गृह मंत्री से मणिपुर संकट से निपटने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठने की अपील करते हैं।

गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिल्ली में आईटीएलएफ सचिव मोआन तुंबिंग के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य सहित उनकी मांगों पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि शाह ने मणिपुर में आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन या अलग राज्य की मांग को खारिज कर दिया।