लक्षद्वीप प्रशासक के विवादित फैसलों से स्थानीय लोग परेशान

लक्षद्वीप प्रशासक के विवादित फैसलों से स्थानीय लोग परेशान, लक्षद्वीप अरब महासागर में बसा 36 द्वीपों का समूह है जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है यहां के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल (Praful Khoda Patel) से लोग नाराज हैं. क्योंकि वहां के लोगों ने प्रफुल खोड़ा पटेल को द्वीपों में ‘जनविरोधी’ सुधार करने के लिए दोषी ठहराया है। साथ ही विपक्षी दलों ने भी उन्हें वापस बुलाने की मांग की है।

सियासत डॉट कॉम के अनुसार जिस समय विपक्षी दल लक्षद्वीप में हिंदुत्व थोपने के लिए प्रशासक पर आरोप लगा रहे हैं, उस समय द्वीपों के पेड़ केसर में रंगे हुए पाए गए हैं। नीचे के तीसरे भाग को केसरिया रंग से रंगा गया है, जबकि बीच के तीसरे भाग को सफेद रंग से रंगा गया है। इस तरह के चित्रित पेड़ कवरत्ती और अगत्ती में पाए जाते हैं।

लक्षद्वीप जिला पंचायत सदस्य थाहा मलिका ने कहा कि द्वीपों में पेड़ों को रंगने की कोई परंपरा नहीं थी। उन पेड़ों को केसरिया रंग से रंगना किसी बड़ी साज़िश की तरफ इशारा है

लक्षद्वीप में दो-बच्चे वाला क़ानून
हाल ही में, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ पूनम मुत्तरेजा ने कहा है कि लक्षद्वीप प्रशासन ने दो बच्चे पर भी क़ानून बनाया है जो हर तरह से गलत है और उन्होंने दो बच्चों वाले इस क़ानून को हर तरह से रद्द किया है

बता दें कि लक्षद्वीप प्रशासन ने एक नया पंचायत विनियमन प्रस्तावित किया है जो दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बनाता है।

नेशनल एनजीओ पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम मुत्तरेजा ने कहा कि प्रस्तावित क़ानून को आत्मघाती है साथ ही उन्होंने कहा कि और इस तरह के क़ानूनों में हर तरह के तर्कों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।

द्वीपों में COVID-19 मामले
कोविद के लिए लगाए गए लॉक डाउन में छूट देना एक विवादास्पद निर्णय था। क्योंकि छूट से पहले, द्वीपों में कोई COVID-19 मामला नहीं था।

इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के सांसद, राकांपा के मोहम्मद फैजल और पड़ोसी केरल के उनके सहयोगियों- टीएन प्रतापन (कांग्रेस), एलाराम करीम (सीपीआई-एम) और ईटी मोहम्मद बशीर (मुस्लिम लीग) ने केंद्र सरकार से भारत के सबसे छोटे प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल को वापस बुलाने का आग्रह किया था।

ग़ौरतलब है कि पटेल ने एकतरफा मुस्लिम बहुल द्वीपों में शराब के उपयोग पर प्रतिबंध हटा दिया है, बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही पशु संरक्षण के लिए तटीय क्षेत्रों में बने मछुआरों के शेड को ये कहते हुए ध्वस्त कर दिया,कि उन्होंने तटरक्षक अधिनियम का उल्लंघन किया है।

बता दें कि पटेल को पिछले साल दिसंबर में दिनेश्वर शर्मा के निधन के बाद लक्षद्वीप का प्रभार दिया गया था।