कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए चुनाव आयोग ज़िम्मेदार: ममता बनर्जी

कोलकाता: West Bengal Assembly Elections 2021: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने 50 दिनों चले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम बंगाल में कोविद मामलों (Covid-19) में आई खतरनाक बढ़ोतरी का ज़िम्मेदार चुनाव आयोग है।

बता दें कि इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने भी COVID-19 की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया था ।

सियासत डाट कॉम के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा “चुनाव आयोग इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि वो देश में COVID-19 मामलों में हुई बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बंगाल में बाहर से 2 लाख पुलिस कर्मियों को लाया गया और उनमें से कोई भी COVID-19 परीक्षण से नहीं गुजरा था।

उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग से लगातार बंगाल से बाहरी पुलिस वालों को वापस बुलाने के लिए कहती रही लेकिन लेकिन चुनाव आयोग ने मेरी बात न सुनी क्योंकि वो तो किसी और के निर्देश पर काम कर रहे है। ”

बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में अंतिम दो चरण के चुनाव की रैली में 500 लोगों के उपस्थित होने की परमिशन दी थी।

उत्तरी कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा: चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में काम रहा है उन्होंने कहा कि “हमने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बार बार चुनाव आयोग से चुनावों को रोकने की बात कही, लेकिन चुनाव आयोग ने भाजपा के निर्देशों पर काम करना जारी रखा क्योंकि भाजपा का केवल एक ही एजेंडा है और वो है जीतना और इसके लिए इन लोगों ने जनता के जीवन को खतरे में डाल दिया है ”।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर राज्य को उसकी वैध ऑक्सीजन आपूर्ति से वंचित करने का भी आरोप लगाते हुए कहा:“सेल हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश को आपूर्ति देने के लिए कहा गया है। जिससे पश्चिम बंगाल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो हमने चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को कोरोना के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया और दूसरे 5,000 सिलेंडरों की व्यवस्था की।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने के पक्ष में हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमें इसका विवरण उपलब्ध नहीं करा रही ताकि हम उन्हें बाजार से खरीद सकें।