हमास प्रतिनिधिमंडल, ग़ाज़ा सीज़फायर पर चर्चा के लिए आज मिस्र जाएगा

हमास प्रतिनिधिमंडल, ग़ाज़ा सीज़फायर पर चर्चा के लिए आज मिस्र जाएगा

पैलेस्टिन की इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन (हमास) के नेता मूसा अबु मरज़ूक ने घोषणा की है कि इस आंदोलन का एक प्रतिनिधिमंडल आज शनिवार को काहिरा (मिस्र की राजधानी) पहुंचेगा, ताकि ग़ाज़ा युद्ध और संघर्ष-विराम के प्रयासों पर चर्चा की जा सके। अबु मरज़ूक ने इस खबर को अल-अरबी अल-जदीद समाचार पत्र से साझा किया, लेकिन उन्होंने हमास प्रतिनिधिमंडल की मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के बारे में अधिक जानकारी देने सेइंकार किया।

क़तर से जुड़े इस मीडिया ने लिखा है कि हाल के घंटों में ग़ाज़ा क्षेत्र में संघर्ष-विराम हासिल करने के लिए कड़ी कूटनीतिक गतिविधियाँ देखी गई हैं। अल-अरबी अल-जदीद को मिली जानकारी के अनुसार, हालिया प्रयासों का केंद्र एक ऐसे समाधान पर है, जैसा कि लेबनान में हासिल किया गया था, जिसमें अस्थायी संघर्ष-विराम के लिए एक निश्चित समयावधि निर्धारित की जाएगी ताकि बाकी मुद्दों को सुलझाने का समय मिल सके, और इस प्रकार, कैदी विनिमय और युद्ध के बाद की स्थिति पर चर्चा की जा सके।

इसी संदर्भ में, अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी लिंडसे ग्राहम ने बताया कि, ट्रंप अपनी जनवरी में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ग़ाज़ा में संघर्ष-विराम और कैदी विनिमय समझौते की मांग कर रहे हैं।

यह बयान ग्राहम ने उस समय दिया जब वह पिछले सप्ताह फिलिस्तीन की यात्रा पर थे और उन्होंने इज़रायल के कई अधिकारियों, जिनमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे, से मुलाकात की। इस वरिष्ठ सीनेटर ने Axios वेबसाइट से कहा, “ट्रंप पहले से भी ज्यादा गहरी प्रतिबद्धता के साथ बंधकों की रिहाई के लिए संघर्ष-विराम समझौते का समर्थन करते हैं।” ग़ाज़ा में संघर्ष-विराम की कोशिशों के सिलसिले में मोहमद बिन जासिम अल-थानी, क़तर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, बुधवार को मिस्र भी गए थे।

अब तक, हमास ने बार-बार यह घोषणा की है कि वह ग़ाज़ा पर युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी प्रयास का स्वागत करता है, यदि वह फिलिस्तीनी प्रतिरोध की वैध मांगों के अनुरूप हो। इन वैध मांगों में ग़ाज़ा के क़ब्ज़े वाले इलाके से इज़रायली सेना की वापसी, युद्ध का पूर्ण अंत, पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता के लिए समुचित कदम, और एक सम्मानजनक कैदी विनिमय समझौता शामिल हैं।