मोदी सरकार PM धन-धान्य कृषि योजना पर खर्च करेगी 24 हजार करोड़
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश की कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाले तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें एक ओर जहां कृषि जिलों के समग्र विकास की योजना को स्वीकृति दी गई, वहीं दूसरी ओर रेन्वेबल एनर्जी में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ किया गया।
धन-धान्य कृषि योजना का लक्ष्य किसानों किसान के जीवन में परिवर्तन लाना है। इसके तहत सरकार कृषि जिलों के समग्र विकास के लिए 36 केंद्रीय योजनाओं के समन्वय के माध्यम से हर साल 24,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। केंद्र सरकार के मुताबिक चाहे हॉर्टिकल्चर की योजना हो या कृषि या अन्य योजनाएं सबको एक साथ लाकर जिलों के किसान के विकास के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए 100 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें जिला, ब्लॉक और राज्य स्तर पर निरंतर निगरानी की जाएगी।
सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,000 करोड़ रुपये खर्च के साथ पीएम धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें 36 योजनाओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने एनएलसीआईएल को ग्रीन एनर्जी में निवेश के लिए 7,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अलावा शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन के बाद भारत ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है।
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, यह भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है। इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी और वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा विज्ञान और नवाचार को अपना करियर बनाएंगे। कैबिनेट का दृढ़ विश्वास है कि यह मिशन विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसे नई ताकत मिलेगी।


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