इस्राईल के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र ने कई प्रस्ताव पास किये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विभिन्न कारणों से इस्राईल की आलोचना करते हुए औपचारिक रूप से कई प्रस्तावों को पास किया है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल (यूपीआई) ने शुक्रवार को बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्राईल के खिलाफ छह प्रस्तावों को पास किया है।
इस्राईल के विरुद्ध इनमें से कुछ प्रस्तावों में इस्राईल की अवैध गतिविधियों की निंदा की गई है और अतिगृहित गोलान हाइट्स से इस्राईल वादियों को वापस लेने का आह्वान किया गया है। गोलन हाइट्स सीरियाई प्रांत का हिस्सा हैं। 1967 में छह-दिवसीय युद्ध के दौरान इस्राईल ने इस क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को हड़प लिया था और 1982 में इसके एक बड़े हिस्से को अतिगृहित कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे कभी मान्यता नहीं दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के विपरीत कार्रवाई में 26 अप्रैल, 2009 को अतिगृहित गोलान हाइट्स पर इस्राईल की संप्रभुता को मान्यता दी थी।
फिलीस्तीनी शरणार्थियों को वित्तीय सहायता के लिए बनाए गए प्रस्तावों में से एक को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 16 मतों के साथ और केवल एक के खिलाफ पास किया गया है। इस प्रस्ताव का एकमात्र विरोधी इस्राईल था। ये प्रस्ताव इस्राईल में सभी अवैध बंदोबस्त गतिविधियों को समाप्त करने और गाजा पट्टी में एक दीवार के निर्माण का आह्वान करते हैं। प्रस्तावों में फिलीस्तीनी और सीरियाई नागरिकों के खिलाफ सैन्य अभियानों को समाप्त करने के लिए आह्वान किया गया है।
इन सभी प्रस्तावों को पिछले महीने पास किया गया था, लेकिन सभी को शुक्रवार को अपनाया गया। ये 6 प्रस्ताव इस्राईल के खिलाफ 14 प्रस्तावों का हिस्सा हैं, जिन्हें 2021 के अंत तक पास करने की उम्मीद है। 1967 के युद्ध और वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में फिलिस्तीनी भूमि पर अतिगृहित के बाद इस्राईल द्वारा निर्मित यहूदी बस्तियों में सैकड़ों हज़ारों इस्राईली रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के अधिकांश देश इस्राईल की बस्तियों को अवैध मानते हैं क्योंकि इस्राईल ने 1967 के युद्ध में इन भूमि को अतिगृहित कर लिया था और जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार अतिगृहित क्षेत्रों में अतिगृहित करने वाले द्वारा कोई भी निर्माण निषिद्ध है।
फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसकी राजधानी यरुशलम है। वे यह भी चाहते हैं कि इस्राईल 1967 में अतिगृहित क्षेत्रों से हट जाए, लेकिन इस्राईल ने छह-दिवसीय युद्ध-पूर्व सीमाओं पर लौटने से इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में एक रिपोर्ट में घोषणा की कि अतिगृहित वेस्ट बैंक में इस्राईली शासन की घेराबंदी, संयम और सैन्य अभियानों ने 2000 से फिलीस्तीनियों को वित्तीय और आर्थिक नुकसान में 57.7 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया है।