इस्राईल की नीतियां फिलिस्तीन संकट को दे रही हैं बढ़ावा फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बुधवार को चेतावनी दी कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्राईल की कार्रवाई जारी रखने से दोनों देशों के समाधान कमजोर हो रहे हैं। आधिकारिक फ़िलिस्तीनी समाचार एजेंसी (वफ़ा) के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में वाशिंगटन की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफ़ील्ड ने रामल्लाह की अपनी यात्रा के दौरान कहा।
इस्राईल की नीतियों के बारे में महमूद अब्बास ने कहा कि बस्तियों, हत्याओं, भूमि जब्ती और घरों के विनाश (..) सहित इन इस्राईली कार्रवाइयों को जारी रखने से दो-राज्य समाधान को कमजोर करने में एक खतरनाक तेजी आ रही है, जिसके लिए अमेरिकी सरकार ने अपना पूर्ण समर्थन घोषित किया है। उन्होंने कहा “हम इस्राईली अधिकारियों द्वारा छह फिलिस्तीनी नागरिक समाज संगठनों के आतंकवाद को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं और हम कैदियों के निरंतर उत्पीड़न और शहीदों के शवों को नजरबंद करने को स्वीकार नहीं करते हैं।”
22 अक्टूबर को, इस्राईली सरकार ने फ़िलिस्तीन की मुक्ति के लिए वाम मोर्चा (पीएफएलपी) के साथ संबद्धता के कारण कानून से छह फिलिस्तीनी गैर सरकारी संगठनों को हटाने की घोषणा की, जिसे वह “आतंकवादी” कहते हैं।
राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने जोर देकर कहा कि यदि इस्राईली अधिकारी हस्ताक्षरित समझौतों को अस्वीकार करने और शांति के रास्ते से दूर जाने पर जोर देते हैं, तो हमारे पास विकल्प हैं और हम अपने लोगों के राष्ट्रीय अधिकारों और हितों की रक्षा करने वाले उपाय करेंगे।”
फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति ने कहा: “हम शांति के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं और इसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय चौकड़ी के तत्वावधान में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने वाले हैं। इस संबंध में, अब्बास ने फिलिस्तीनी चुनावों को व्यवस्थित करने और एक राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन की इच्छा पर बल दिया जिसमें सभी दल अंतरराष्ट्रीय वैधता के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इस साल आम चुनाव तीन चरणों में होने थे: 22 मई को विधायिका (संसद), 31 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव और 31 अगस्त को राष्ट्रीय परिषद का चुनाव। लेकिन 29 अप्रैल को, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने घोषणा की कि इसे स्थगित कर दिया जाए जब तक कि इस्राईल अधिकारी यह सुनिश्चित न कर दें कि यरुशलम के अतिगृहित शहर के निवासी भाग ले सकते हैं।