यरुशलम : न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने गुरुवार को कहा कि इस्राईल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) को ये बताएगा कि वह उनके उन अधिकारो को मान्यता नहीं देता है जिनके अंतर्गत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में युद्ध अपराधों की जांच करने की योजना बनाई जा रही है।
नेतन्याहू ने आईसीसी के सूचना पत्र का जवाब देते हुए वरिष्ठ मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बयान दिया कि इस्राईल जांच में कोई सहयोग नहीं करेगा, लेकिन यह अपनी प्रतिक्रिया भेजेगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह प्रतिक्रिया में ये साफ किया जाएगा कि इस्राईल एक ऐसा देश है जो कानून, शासन और खुद की जांच करना जानता है किसी भी युद्ध और अपराधों को अंजाम नही दे रहा है।
आईसीसी अभियोजकों ने बताया कि सभी पक्षों को 9 मार्च को पत्र भेजे गए थे और उन्हें अदालत को सूचित करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था।
फिलिस्तीनियों ने कहा कि वे आईसीसी का साथ देंगे, जिसकी जांच इस्राईल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में युद्ध अपराधों से संबंधित है जिसपर 2005 में इस्राईल के वापस लेने के बाद फिलिस्तीनी मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया था।
बुधवार को दिए गए एक भाषण में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आई सी सी की जांच को बेबुनियाद बताया।
अपने इस भाषण में वे फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास का जिक्र कर रहे थे जिसके खिलाफ इस्राईल ने गाजा में 2014 में युद्ध किया था और जिसमें आईसीसी अभियोजको द्वारा अपराध होने के बारे में भी कहा गया था।