रेल यूनियनों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग की

रेल यूनियनों ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग की

पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर रेलवे की सभी यूनियन के अधिकारियों ने चार दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की है। सोमवार को जिले में भी रेलवे की यूनियनों ने अलग-अलग जगह पूरा दिन भूख हड़ताल की। इस भूख हड़ताल का आयोजन प्रतिदिन सुबह नौ से शाम पांच बजे तक किया जाएगा। अब मंगलवार, बुधवार और वीरवार को भी भूख हड़ताल जारी रहेगी।

रेलवे कर्मचारियों ने एक बार फिर पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिसके तहत रेलवे यूनियनों ने ओपीएस की मांग पूरी नहीं होने पर एक मई से ट्रेनें रोकने की धमकी दी है। हाल ही में देशभर में रेलवे के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर चार दिन की क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद अब रेलवे कर्मचारी यूनियनों ने रेल रोकने की धमकी दी है।

ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (All India Railwaymen’s Federation) की हुई प्रतिनिधि सभा की बैठक में इस मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। फेडरेशन के महासचिव शिप गोपाल मिश्रा ने कहा कि ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन की बैठक में सरकारी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग सरकार से की गई है।

शिप गोपाल मिश्रा ने कहा, सरकार की तरफ से उन्हें बताया गया कि नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित कमिटी लोकसभा चुनावों बाद नई सरकार के सत्ता में आने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जिसके बाद सरकार इस पर कोई फैसला लेगी। शिप गोपाल मिश्रा ने कहा, हमारी मांग है कि बेसिक पे का 50 फीसदी रकम पेंशन के तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद दिया जाए।

बीते साल ये खबरें सामने आई थी कि सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले आखिरी सैलेरी का 40 से 45 फीसदी रकम न्यूनतम पेंशन देने के तौर पर दे सकती है। तब वित्त मंत्रालय ने इस खबर का खंडन किया था। एक जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरी ज्वाइन करने वालों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया गया था।

मौजूदा एनपीएस सिस्टम के तहत कर्मचारियों को बेसिक सैलेरी का 10 फीसदी योगदान करना होता है और 14 फीसदी योगदान सरकार देती है। सरकारी कर्मचारियों का एनपीएस में किया गया निवेश इक्विटी और सरकार के डेट में निवेश किया जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को उनके रिटॉयरमेंट के बाद उनके आखिरी वेतन का 50 फीसदी राशि रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड पेंशन के तौर पर दिया जाता है।