प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टि्वटर एकाउंट हैक, पीएमओ ने बयान जारी किया प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टि्वटर अकाउंट हैक होने की खबर दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टि्वटर एकाउंट को हैक कर बिटकॉइन के बारे में ट्वीट किया गया है जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है।
भारत सरकार ने अभी तक बिटकॉइन या किसी भी ने क्रिप्टोकरंसी को मान्यता नहीं दी है। अब प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर बिटकॉइन के बारे में किए गए ट्वीट से सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है।
हालांकि पीएमओ ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री के ट्विटर एकाउंट को रिकवर कर लिया गया है। रविवार देर रात 2:11 पर प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार ने बिटकॉइन को अधिकारिक रूप से कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार लगभग 500 बिटकॉइन खरीद कर लोगों को बांट रही है।
इस ट्वीट को हालंकि कुछ मिनट बाद ही डिलीट कर दिया गया लेकिन फिर 2:14 पर एक अन्य ट्वीट किया गया जो बिल्कुल पहले ट्वीट की ही तरह था। थोड़ी देर बाद इस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा था।
सोशल मीडिया पर लोग ट्वीट के स्क्रीनशॉट को शेयर कर हैरानी जता रहे थे वहीँ कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल तक सुरक्षित नहीं है तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सुरक्षा के लिए कितना गंभीर खतरा है।
प्रधानमंत्री के अधिकारिक ट्विटर हैंडल के हैक होने को लेकर पीएमओ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ की गई थी जिसे तुरंत सुरक्षित कर लिया गया है और मामले की जानकारी ट्विटर को दे दी गई है। एकाउंट से छेड़छाड़ के दौरान इस छोटी सी अवधि में किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर एकाउंट के हैक होने पर सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग इसे बिटकॉइन माफिया की करतूत बता रहे हैं। याद रहे इससे पहले प्रधानमंत्री की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर हैंडल को भी हैक किया गया था। उस वक्त कोरोनावायरस रिलीफ फंड में दान देने के लिए बिटकॉइन देने की अपील की गई थी। बाद में उस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया था।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टोकरंसी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और भारत सरकार ने अभी तक किसी भी क्रिप्टोकरंसी को मान्यता नहीं दी है। हालांकि कहा जा रहा है कि सरकार इसी साल संसद के शीतकालीन सत्र में डिजिटल करेंसी को लेकर बिल पेश कर सकती है।