पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित, GST सुधार जैसे मुद्दे पर कर सकते हैं बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश के नाम संबोधन देंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं है कि वे किस विषय पर बोलेंगे, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका फोकस नए GST रेट्स और स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील पर हो सकता है। हाल के महीनों में उन्होंने मणिपुर, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की यात्राओं के दौरान भी इस मुद्दे पर जोर दिया था। साथ ही अनुमान यह भी है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा की नई फीस पर अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं।
भारत की टैक्स व्यवस्था के लिहाज से 2025 ऐतिहासिक साल साबित हो रहा है। केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को नए GST रेट्स का नोटिफिकेशन जारी किया था, जो 22 सितंबर से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने 28 जून 2017 की पुरानी अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। पहले पांच स्लैब – 0%, 5%, 12%, 18% और 28% मौजूद थे। लेकिन अब 12% और 28% की दरें खत्म कर दी गई हैं। इसके स्थान पर दो मुख्य दरें – 5% और 18% लागू होंगी। वहीं पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब और लग्ज़री कारों जैसे उत्पादों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। पहले इन पर उपकर (Cess) भी लगता था, जिसे अब हटा दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम टैक्स ढांचे को सरल करेगा, लेकिन महंगे सामान और हानिकारक उत्पादों पर बोझ और बढ़ा देगा।
इसी बीच अमेरिका में हुए बदलाव से भारतीय पेशेवरों को बड़ा झटका लग सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 अगस्त को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर कर दी गई है। यह शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होगा और कंपनियों को अपने विदेशी कर्मचारियों के लिए हर साल छह साल तक यह भुगतान करना होगा। व्हाइट हाउस अधिकारियों के मुताबिक इस फैसले को कानूनी चुनौती मिल सकती है, लेकिन यदि नियम लागू रहता है तो भारतीय आईटी और प्रोफेशनल सेक्टर पर गंभीर असर पड़ेगा। 2024 में ही 3 लाख से अधिक भारतीयों को यह वीजा मिला था।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 12 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर राष्ट्र को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान, आतंकवाद, परमाणु नीति, PoK, सेना और स्वदेशी हथियारों से जुड़े 12 अहम मुद्दों पर देश का रुख स्पष्ट किया था। अब देश की निगाहें उनके आज के संबोधन पर टिकी हैं कि वे GST सुधारों और अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर क्या संदेश देते हैं।