अभी भी सुलग रहा है मणिपुर

अभी भी सुलग रहा है मणिपुर 

मणिपुर में पिछले 6 हफ्ते से ख़ून की होली खेली जा रही है। हालाँकि पिछले 76 वर्षों से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में जातीय, आदिवासी और भाषाई प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन मणिपुर में हाल ही में हुए संघर्ष ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। अपने जटिल सामाजिक और आर्थिक संबंधों वाले मणिपुर राज्य में मैतेई और आदिवासियों के बीच राजनीतिक वर्चस्व के लिए संघर्ष ने उग्र रूप ले लिया है और यह संघर्ष फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है।

मणिपुर की आबादी फिलहाल 32 लाख है, जिसमें से 52% मैतेई हैं जबकि 40% आबादी विभिन्न जनजातियों की है। राज्य सरकार और संवैधानिक संस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर दोनों वर्गों के बीच मतभेद और मनमुटाव है, लेकिन हाल के दिनों में इस संघर्ष ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि एक बड़ी आदिवासी आबादी को जबरन सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

इतने बड़े पैमाने पर जनसंख्या परिवर्तन के कारण दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर आम आदमी को दवाएँ, अनाज और पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर और अचानक जनसंख्या स्थानांतरण के कारण सभी स्तरों पर अराजकता है। पहाड़ी इलाका होने के कारण हालात बदतर होते जा रहे हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विभिन्न प्रांतों की तरह मणिपुर में भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व को लेकर अन्याय की भावना है। मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं और मैतेई समुदाय के पास अपने लोगों को लगभग दो-तिहाई सीटों पर सफलता दिलाने का एक आसान तरीका है। मौजूदा स्थिति यह है कि 60 में से 40 सीटें मैतेई समुदाय की हैं जबकि बाकी सीटें कुकी और नागाओं के पास हैं। आदिवासी और नागा लोगों को लगता है कि राज्य में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, उन्हें इन फैसलों से बाहर रखा जा रहा है।

मैतेई का कहना है कि कुकी जनजातियों को विशेषाधिकारों के कारण जमीन खरीदने और बेचने में बड़ी मात्रा में आजादी है और वे अपनी इच्छानुसार जमीन खरीद और बेच सकते हैं, जबकि मैतेई समुदाय के पास यह अधिकार नहीं है और यही कारण है कि दोनों वर्गों में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। दिलचस्प बात यह है कि मैतेई समुदाय का कहना है कि उन्हें राज्य के संसाधनों से पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि कुकी और अन्य जनजातियाँ सभी प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर जंगलों का भरपूर लाभ उठा रही हैं। पिछले दिनों भड़की हिंसक घटनाओं के पीछे यही सारी शिकायतें हैं।

मणिपुर उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया था कि मैतेई समुदाय को भी आदिवासी दर्जा देने पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह मांग बहुत पुरानी है। उच्च न्यायालय की यह सलाह इस अर्थ में उत्तेजक थी कि राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहने वाले आदिवासी समूहों और वर्गों को लगता है कि उनके संसाधन और जीवनयापन के साधन छीन लिए जाएंगे और राजनीतिक रूप से स्थिर और प्रभावशाली समुदाय उन्हें पृष्ठभूमि में धकेल देगा।

दरअसल, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के इस हरे-भरे इलाके में कृषि में फसलों के चयन को लेकर एक नई स्थिति पैदा हो गई थी और राज्य सरकार ने कुछ गांवों और ग्रामीण इलाकों को सुरक्षित घोषित कर अपनी निगरानी में लाने का फैसला लेना शुरू कर दिया था। दरअसल, मणिपुर उन कुछ राज्यों में से एक है जहां अफ़ीम की खेती को लेकर कई असामान्य फैसले लिए गए हैं और कई जगहों पर अफ़ीम की खेती को औषधीय प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

यह अनुमति इस मायने में असामान्य है कि इससे अफ़ीम उत्पादकों को भारी वित्तीय लाभ होता है। दोनों समुदायों में इस संघर्ष के कारण, कई बार आपसी मतभेद और झगड़े हुए हैं, क्योंकि कुकी समुदाय का राजनीतिक हलकों में वर्चस्व है, इसलिए कई ऐसे उपाय लागू किए गए हैं जो आदिवासी वर्गों के पक्ष में नहीं जाते हैं।

ज़मीन पर काम करने वाले कई स्वयंसेवकों का कहना है कि सत्ता और ज़मीन पर अधिकार का विवाद आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसी साल फरवरी महीने में मणिपुर ने कुकी जनजातियों के कुछ इलाकों को जबरन खाली करा लिया। इन आदिवासियों को उनके पुराने घरों और जमीनों से बेदखल कर दूर सीमावर्ती इलाकों में भेज दिया गया है। इस कदम के खिलाफ काफी नाराजगी है। विशेष रूप से, किंगपानी मयोसिन, सोंगी जांग के निवासी कुकी आदिवासियों को पुलिस की मदद से जबरन चोरा चुंदपुर में बसाया गया है। यह वन क्षेत्र हैं।

वन विभाग ने इस संबंध में उठाए गए सवालों पर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि जिन इलाकों से कुकी आदिवासियों को हटाया गया है, वह 1966 से संरक्षित वनों की श्रेणी में शामिल हैं। वह वन कानून यानी वन संरक्षण कानून का उल्लंघन कर इन जगहों पर रह रहे थे। इसके अलावा, जिस क्षेत्र में कुकी समुदाय को पुनर्स्थापित किया गया है, उसे राज्य सरकार ने 2021 में बसाया था और इन नई बस्तियों की योजना कुकी आदिवासी लोगों को संरक्षित वन भूमि से स्थानांतरित करने के लिए बनाई गई थी।

इसके अलावा बीजेपी की राज्य सरकार ने इन इलाकों से अवैध निवासियों को बेदखल करने और उनकी पहचान कर देश से बाहर भेजने की योजना बनाई है। इनमें से अधिकतर अवैध अप्रवासी म्यांमार से आते हैं। गौरतलब है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कई सालों से हिंसा का दौर जारी है और वहां के रोहिंग्या लोग इन इलाकों में बस गए हैं। जाहिर है भारत सरकार रोहिंग्या विदेशियों के खिलाफ अभियान चलाकर राज्य को साफ-सुथरा करना चाहती है। इन सभी मुद्दों पर मणिपुर में हंगामा मचा हुआ है।

चूंकि वर्तमान सरकार आदिवासी इलाकों से पर्याप्त संपर्क नहीं बना पायी है और उनकी शिकायत है कि नोनी वन विभाग और राज्य पुलिस अधिकारी 20 फरवरी से बिना सोचे-समझे आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन खाली कराने को तैयार हैं। मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों में, भूमि परिवार के सबसे बड़े सदस्य को हस्तांतरित की जाती है और भूमि का वितरण जनजातीय कानूनों के अनुसार किया जाता है। स्पष्ट है कि इस विभाजन में राज्य सरकार की कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन नए कानूनों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों को पुराने आदिवासी निवासियों से खाली कराना इस विस्थापन का मुख्य कारण है।

स्थानीय आदिवासी नेता इस स्थिति से निपटने के लिए अपने सभी संसाधनों और संस्थानों को जुटाकर वर्तमान सरकारी नीति से सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर के आदिवासियों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत दर्ज कर आयोग से हस्तक्षेप की अपील की है,और अनुरोध किया है कि मणिपुर सरकार को इस कार्रवाई से रोका जाए।
हालांकि वहां की स्थिति पर कैसे नियंत्रण किया जाए इस पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, जिसका नेतृत्व गृहमंत्री अमित शाह ने किया था।