एएनआई: केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट और सोशल मीडिया के लिए नियमित करने वाले कानून ला रही है और वो इन क़ानूनों को अगले तीन महीने में लागू भी कर देगी करेगी. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है.
प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया भारत में बिजनेस करें, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा.’
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया को लेकर को लेकर गाइड लाइन बनाने को कहा है. क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर शिकायत आती रहती है गलत तस्वीर दिखाई जा रही है. सोशल मीडिया पर बहुत कुछ आ रहा था. आजकल क्रिमिनल भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका एक प्रॉपर मेकेनिज़्म होना चाहिए.’
भारतीय न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार आलोचना के अधिकार का स्वागत करती है, लेकिन सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं के लिए सामाजिक दुरुपयोग के खिलाफ अपनी शिकायत उठाने के लिए भी एक मंच होना बहुत जरूरी है
उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया के दुर्व्यवहार के बारे में वर्षों से चिंता जताई गई है, और मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर विचार-विमर्श किया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को एक ग्रीवांस मेकेनिज़्म रखना होगा. 15 दिनों में प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा. लगातार बताना होगा कि कितनी शिकायत आई और उस पर क्या कार्रवाई की गई.
केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया को ये भी बताना होगा कि पहली खुराफात किसने की अगर भारत से बाहर शुरू हुआ तो भारत में किसने शुरू किया यह बताना होगा. उन्होंने कहा कि ‘आज के दिन सोशल मीडिया ने आम आदमी को आवाज दी है पर जिम्मेदारी भी निभाए. अगर सोशल मीडिया हमारे बनाए क़ानून पर अमल नहीं करेगी तो आईटी एक्ट में जो कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी.