बुलडोज़र कार्यवाई और पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट की मनाही

बुलडोज़र कार्यवाई और पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट की मनाही

आरोप दर्ज होते ही आरोपी का घर तोड़ने का सिलसिला सालों से चल रहा है। आशा थी कि न्यायालय न्याय की इस नई प्रवृत्ति पर ध्यान देगा। नूह में 31 जुलाई 2023 को सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इसका दायरा गुरूग्राम तक बढ़ा दिया गया। 2 होम गार्ड समेत 6 लोगों को हिंसा का शिकार होना पड़ा, इसके बाद अवैध निर्माण हटाने के नाम पर आरोपियों के मकान और दुकानों को बुलडोज़र से तोड़ना शुरू कर दिया गया।

ऐसे में कुछ सवाल उठना स्वाभाविक था. अगर निर्माण अवैध थे तो प्रशासन ने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा? बुलडोजर से मकान-दुकानें गिराकर न्याय करने की उन्हें इतनी जल्दी क्यों थी? उन्होंने मामलों में अदालत के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया?

लेकिन दो दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए नूंह में बुलडोजर से मकान और दुकानें तोड़ने पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति जीएस सिंध वालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने विध्वंस की कार्यवाही को रोकने के निर्देश के साथ एक नोटिस जारी किया है और इस संबंध में हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है।

यह सच है कि देरी से न्याय मिलना न्याय न मिलने के बराबर है, इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि न्याय में देरी न हो, लेकिन यह काम इतनी जल्दी भी नहीं होना चाहिए कि न्याय की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाएं।

अब सवाल यह है कि बुलडोज़र द्वारा जो न्याय देने का चलन शुरू हुआ है उस प्रक्रिया में न्याय की शर्तें किस हद तक पूरी हो रही हैं? इस प्रश्न का महत्व इसलिए भी है क्योंकि किसी के किए की सज़ा उसके घर के दूसरों को को नहीं दी जा सकती, यहां तक ​​कि माता पिता को भी नहीं।

यदि किसी के कार्यों की सजा निर्दोष लोगों को दी जाती है, तो इससे समाज में अशांति पैदा होगी और एक अशांत समाज से स्थायी रूप से शांतिपूर्ण होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके बावजूद बुलडोज़र द्वारा न्याय की प्रक्रिया का दायरा क्यों बढ़ता जा रहा है? यह आश्चर्य की बात है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्याय देने की यह शैली लोकप्रिय हो गई है और शायद यही कारण है कि एक के बाद दूसरे राज्य, फिर तीसरे राज्य में घरों और दुकानों को बुलडोजर से ढहाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। राजनेता लोगों को यह अहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह दोषियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं।

यह सवाल अपने आप में अहम है कि आखिर आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति का घर क्यों तोड़ा जाता है? क्या किसी सरकार को आरोपियों को दोषी मानकर सजा देने का अधिकार है? ऐसे में अगर सरकार कहती है कि वह न्याय कर रही है और दोषियों पर ही कार्रवाई की है।

ऐसी सूरत में प्रश्न यह उठता है कि अगर सरकार आरोप के आधार पर आरोपी को दोषी मान लेगी तो फिर कोर्ट में उसके मामले की सुनवाई की कितनी गुंजाइश बचेगी? इसके बावजूद अगर अदालत सुनवाई करेगी तो फिर उसे क्या सजा सुनाएगी, अगर सजा पहले ही सुना दी गई हो?

सवाल यह भी है कि जिस आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, अगर वह आरोप जानबूझ कर दुश्मनी या किसी भेदभाव के कारण उसे फंसाने के लिए लगाया गया हो और वह बेबुनियाद साबित हो जाए, तो अदालत क्या करेगी? क्या वह सरकार से उसका घर बनाने के लिए कहेगी?

अगर वह ऐसा कहती है, सरकार आदेश का पालन करती है और घर बनाती है, तो क्या न्याय होगा? घर तोड़े जाने से अभियुक्तों पर जो मानसिक दबाव पड़ा और परिवार के सदस्यों को तरह परेशान होना पड़ा और जिस तरह से समाज में उनकी छवि खराब हुई , उसके एवज में क्या होगा? क्या आरोपमुक्त होने के बाद उसके लिए उस स्थिति में लौटना संभव होगा जिस स्थिति में वह अपने घर को ध्वस्त किए जाने से पहले था?

इन सवालों के अलावा यह सवाल भी अनुत्तरित है कि अगर दोष एक व्यक्ति पर है और किसी घर को इस आधार पर तोड़ दिया गया कि वह उसमें रहता है, तो घर में रहने वाले बाकी लोगों को क्या सज़ा दी गई? क्या कानून की किताबों से हटकर न्याय की कोई नई व्यवस्था चलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आरोपी के साथ उसके साथ रहने वाले सभी लोगों को भी सजा दी जा सके, भले ही वे आरोपी न हों?

यह समझना होगा कि न्याय देने की प्रक्रिया आसान नहीं है। चूँकि न्याय में देरी अन्याय के समान है, उसी प्रकार न्याय करने में इतनी जल्दी करना भी ठीक नहीं है कि न्याय करने का कार्य ही सवालों के घेरे में आ जाए और उसे अन्याय के रूप में देखा जाए।