नेतन्याहू को बड़ा राजनीतिक झटका: इस्राईली संसद में नए स्पीकर के चुनाव से पकड़ हुई कमज़ोर
इस्राईल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस्राईली संसद में स्पीकर पद पर विपक्ष के उम्मीदवार मतान कहाना की जीत ने नेतन्याहू सरकार की कमज़ोर होती पकड़ को उजागर कर दिया है। यह केवल एक पद पर विपक्ष की जीत नहीं, बल्कि नेतन्याहू के नेतृत्व और उनकी सरकार की कार्यशैली के ख़िलाफ़ बढ़ते राजनीतिक असंतोष का भी संकेत है।
इस्राईली संसद नेसेट ने मंगलवार को गादी आइज़ेनकोट की पार्टी याशार से जुड़े मतान कहाना को अपना 26वां स्पीकर चुन लिया। उन्हें 66 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी के उम्मीदवार ओफिर काट्ज को 52 वोट मिले। इस फैसले के साथ नेतन्याहू समर्थक खेमे को संसद के एक महत्वपूर्ण पद से हाथ धोना पड़ा। विपक्ष अब विधायी कार्यवाही, संसदीय समितियों और सरकार की जवाबदेही तय करने में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेगा।
27 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद नेतन्याहू और उनकी दक्षिणपंथी तथा अति-रूढ़िवादी धार्मिक पार्टियों का गठबंधन 120 सदस्यीय संसद में केवल 53 सीटों पर सिमट गया, जबकि विपक्षी खेमे को 67 सीटें मिलीं। यह आंकड़ा नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति में आई गिरावट को स्पष्ट करता है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने गादी आइज़ेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी है।
विपक्ष का आरोप है कि नेतन्याहू की पिछली सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमज़ोर करने की कोशिश की। वर्ष 2023 में न्यायिक सुधारों के खिलाफ देशभर में बड़े प्रदर्शन हुए थे। अब विपक्ष इन विवादित कानूनों को वापस लेने, अटॉर्नी जनरल के अधिकार बहाल करने और न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है।
नेतन्याहू सरकार पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हुई गंभीर सुरक्षा चूकों की जवाबदेही तय करने का दबाव भी बढ़ रहा है। विपक्ष इस मामले में स्वतंत्र राज्य जांच आयोग गठित करना चाहता है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था की विफलताओं और राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी सामने आ सके।
स्पीकर पद पर हार के बाद भी नेतन्याहू समर्थकों ने विपक्ष की जीत पर सवाल उठाए और अरब सांसदों के समर्थन को लेकर नाराजगी जताई। हालांकि, विपक्ष के सामने भी गठबंधन बनाने की चुनौती है। अरब पार्टियों के समर्थन और धार्मिक दलों के साथ संभावित समझौते को लेकर उसके भीतर मतभेद हैं।
कुल मिलाकर, नेतन्याहू की सत्ता पर पकड़ कमज़ोर पड़ रही है। संसद में विपक्ष की बढ़ती ताकत उनके लिए राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां खड़ी कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू इन चुनौतियों से उबर पाएंगे या इस्राईल की राजनीति में उनके लंबे शासन का अंत करीब आ गया है।

