हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों को मुफ्त एलपीजी किट और राशन दिया जाएगा: सुखविंदर सिंह
हिमाचल प्रदेश आपदा में कई परिवार बेघर हो गए हैं। ऐसे में बेघर परिवारों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने एक और राहत भरा कदम उठाया है। जो लोग शिविरों से निकलकर किराए के मकानों में रहना चाहते हैं या फिर रह रहे हैं, उन्हें सरकार वित्तीय सहायता देगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 5,000 रुपये और 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयास भी शुरू किए हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए राहत भी घोषणाएं की हैं। सीएम ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों को मुफ्त एलपीजी किट और राशन दिया जाएगा। साथ ही गैस कनेक्शन किट भी मुफ्त में दिया जाएगा। मुफ्त एलपीजी किट में एक एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर और एक हॉट प्लेट समेत अन्य चीजें शामिल होंगी।उन्होंने कहा आपदा पीड़ित परिवारों को बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त राशन का प्रावधान 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री लगातार हिमाचल आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि पीएम मोदी को लिखे पत्र में आपदा प्रभावित राज्य की पुरजोर वकालत करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आभारी हूं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुई तबाही को 2013 की केदारनाथ त्रासदी की तरह राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की पीएम मोदी से अपील के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
भारी बारिश और भूस्कलन में हिमाचल प्रदेश को करीब 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से करीब 13,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए, राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर आवाजाही बाधित हो गई और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी बड़े पैमान पर नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा आपदा की वजह से राज्य में कृषि भूमि के बड़े हिस्से के जलमग्न होने की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है।