जाति आधारित जनगणना भाजपा शासित राज्यों में क्यों लागू नहीं की जा रही: कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के महासचिव संचार प्रभारी रमेश ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, “जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में थी, तो कई समुदायों के प्रतिनिधिमंडलों ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उस दौरान ओबीसी प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से जाति जनगणना के लिएमांग उठाई थी । राहुल गांधी ने उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया।
अब राजस्थान सरकार ने उनकी भावनाओं के अनुरूप जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। इससे विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी शासित राज्यों में इसे क्यों लागू नहीं किया गया।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘सवाल यह है कि बीजेपी शासित किसी भी राज्य में ऐसी पहल क्यों नहीं की जा रही है और प्रधानमंत्री जाति जनगणना के मुद्दे पर चुप क्यों हैं?’ उनकी यह टिप्पणी राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी करने के एक दिन बाद आई है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शनिवार रात जारी किया गया आदेश बिहार द्वारा अपने जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी करने और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार शाम एक कार्यक्रम में सर्वे कराने की बात कही थी, जिसे राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आचार संहिता से पहले सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है। सर्वेक्षण में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के संबंध में जानकारी और डेटा एकत्र किया जाएगा।
जो मोदी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ख़ुद को ओबीसी मंत्रियों की सरकार कहते नहीं थक रही थी, जो सरकार नीट परीक्षा के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण देने पर ख़ुद अपनी पीठ थपथपाती रही है, आख़िर वही मोदी सरकार जातिगत जनगणना से क्यों डर रही है? ये सवाल विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से पूछ रहा है. उनका साथ एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी दे रहे हैं।