अमेरिका ट्रैवल पॉलिसी: ट्रंप प्रशासन ने 20 और देशों पर पाबंदी लगाई
ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की ट्रैवल पॉलिसी सख्त करते हुए 20 और देशों को सूची में जोड़ा है, जिससे 19 देशों पर पूरी तरह यात्रा प्रतिबंध लागू हो गया है।
अमेरिका की ट्रैवल और इमिग्रेशन नीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को यात्रा प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाते हुए 20 और देशों को सूची में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही अब कुल 40 देश किसी न किसी रूप में अमेरिकी यात्रा प्रतिबंधों के दायरे में आ गए हैं। नई सूची के मुताबिक, इनमें से 19 देशों के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नई पाबंदियां 1 जनवरी से लागू होंगी।
किन देशों पर पूरी तरह ट्रैवल बैन?
समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक, जिन 19 देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी, उनमें शामिल हैं:
सीरिया
बुर्किना फासो
माली
नाइजर
साउथ सूडान
लाओस
सिएरा लियोन
म्यांमार
चाड
रिपब्लिक ऑफ कांगो
इक्वेटोरियल गिनी
हैती
इरिट्रिया
ईरान
लीबिया
सोमालिया
सूडान
यमन
अफगानिस्तान
इन देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका की यात्रा पूरी तरह बंद कर दी गई है।
आंशिक प्रतिबंध वाले देशों की भी लंबी सूची
पूरी तरह बैन के अलावा, ट्रंप प्रशासन ने कई अन्य देशों पर आंशिक यात्रा प्रतिबंध भी लगाए हैं। इनमें खास तौर पर अफ्रीका और कैरेबियन क्षेत्र के देश शामिल हैं।
आंशिक प्रतिबंध झेलने वाले देशों में शामिल हैं:
नाइजीरिया
आइवरी कोस्ट
सेनेगल
दिलचस्प बात यह है कि सेनेगल उन देशों में शामिल है जो अगले साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं।
इसके अलावा अफ्रीका और कैरेबियन के कई अन्य देश भी इस सूची में हैं:
अंगोला
एंटीगुआ और बारबुडा
बेनिन
डोमिनिका
गैबॉन
गाम्बिया
मलावी
मॉरिटानिया
तंजानिया
जाम्बिया
जिम्बाब्वे
अफ्रीका के बाहर, पोलिनेशियाई देश टोंगा को भी आंशिक प्रतिबंधों की सूची में रखा गया है।
व्हाइट हाउस ने क्या वजह बताई?
व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक घोषणा पत्र (प्रोक्लेमेशन) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मकसद उन देशों के नागरिकों की एंट्री सीमित करना है, जहां स्क्रीनिंग, वेटिंग और जानकारी साझा करने की प्रक्रिया में गंभीर और लगातार खामियां पाई गई हैं।
बयान के मुताबिक, ये कदम अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े खतरों से बचाने के लिए उठाए गए हैं।