रूस पर नए प्रतिबंधों को लेकर ट्रंप की शर्त
जहाँ अमेरिकी सीनेट अगस्त से पहले रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों से जुड़ा विधेयक पारित करना चाहती है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस विधेयक के समर्थन के लिए एक अहम शर्त रखी है। यदि जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति को इन प्रतिबंधों को रद्द करने का अधिकार मिलना चाहिए।
तास समाचार एजेंसी के मुताबिक, अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन में रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून ने बताया कि सीनेट गर्मियों की छुट्टियों से पहले इस विधेयक पर चर्चा करना चाहती है। उन्होंने कहा, “उम्मीद है कि हम अगस्त की छुट्टियों से पहले इस पर बहस शुरू कर पाएंगे।”
थ्यून के अनुसार, इस विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और व्हाइट हाउस से बातचीत जारी है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक को डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकंस दोनों का समर्थन हासिल है और व्हाइट हाउस भी सक्रिय रूप से इसकी प्रक्रिया में भाग ले रहा है। हालांकि चर्चा की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले हफ्तों में यह मुमकिन हो जाएगा।
क्या है ट्रम्प की शर्त ?
अख़बार पॉलिटिको ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ट्रंप तभी इस विधेयक का समर्थन करेंगे जब उन्हें इन प्रतिबंधों को हटाने का पूरा अधिकार मिलेगा। ट्रंप प्रशासन नहीं चाहता कि विदेश नीति पर कांग्रेस का नियंत्रण हो। वे चाहते हैं कि राष्ट्रपति को छूट देने का प्रावधान विधेयक में शामिल हो।
फिलहाल के ड्राफ्ट में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे उन देशों से 500% आयात शुल्क हटाने का फैसला कर सकें जो रूस से तेल और यूरेनियम खरीदते हैं। साथ ही, रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने यह प्रस्ताव रखा है कि भविष्य में राष्ट्रपति अगर प्रतिबंध हटाना चाहें तो उसे कांग्रेस की अनुमति से किया जा सके।
ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला उनका होगा। व्हाइट हाउस ने भी संकेत दिया है कि वह नए प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है। सीनेट भी इस पर एक नया प्रस्ताव तैयार कर रही है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि जो देश जानबूझकर रूस से तेल, गैस, यूरेनियम, पेट्रोलियम उत्पाद या पेट्रोकेमिकल्स खरीदते या सप्लाई करते हैं, उन पर 500% टैरिफ लगाया जाए।