ट्रंप प्रशासन, ईरान में तख़्तापलट नहीं चाहता: अमेरिकी अधिकारी
अमेरिकी प्रशासन की कई दशकों से जारी असफल कोशिशों के बीच, जिनका लक्ष्य ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा करना और राजनीतिक ढांचे को कमजोर करना रहा है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने हाल ही में दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, ईरान में शासन परिवर्तन की इच्छा नहीं रखती। यह बयान उस लंबे इतिहास के बिल्कुल विपरीत है जिसमें अमेरिका पर ईरान के राजनीतिक ढांचे को गिराने की कोशिशों के आरोप लगते आए हैं।
फार्स न्यूज़ एजेंसी के अंतरराष्ट्रीय विभाग के अनुसार, अमेरिका के सीरिया मामलों के लिए विशेष प्रतिनिधि टॉम बराक ने शुक्रवार को कहा कि वॉशिंगटन ईरान सरकार को हटाने की किसी योजना पर काम नहीं कर रहा है। उन्होंने यह बात मीडिया समूह IMI को दिए एक साक्षात्कार में कही। उनके अनुसार, “राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री रुबियो किसी भी तरह के शासन परिवर्तन के पक्ष में नहीं हैं।” यह बयान ईरान पर अमेरिकी नीति के संदर्भ में नया विवाद खड़ा करता है, क्योंकि हाल के वर्षों की घटनाएं इससे अलग तस्वीर दिखाती हैं।
विभिन्न रिपोर्टों और दस्तावेज़ों में स्पष्ट रूप से देखा गया है कि पिछले कई अमेरिकी प्रशासन ईरान की राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास करते रहे हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल (2017–2021) में, अमेरिका ने जेसीपीओए से बाहर निकलने के बाद ईरान के अंदर असंतोष को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक दबाव, प्रतिबंधों और प्रचार युद्ध का सहारा लिया। इसे व्यापक रूप से एक मिश्रित युद्ध रणनीति के रूप में समझा गया, जिसका उद्देश्य आंतरिक अस्थिरता को बढ़ाकर सरकार पर दबाव बनाना था।
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, अमेरिका ने इज़रायल द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य केंद्रों पर किए गए हमलों में भी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। उस समय रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि इन हमलों के लक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मूल उद्देश्य ईरान के राजनीतिक ढांचे को नुकसान पहुँचाना था। इन अभियानों के बावजूद, 12 दिनों तक चले सैन्य दबाव और साइबर हमलों के बाद भी ईरानी जनता ने ऐसी योजनाओं का साथ नहीं दिया, जिसके कारण यह प्रयास अंततः विफल हो गया।