सरकार मुझे जेल में रखने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहती है: इमरान खान

 सरकार मुझे जेल में रखने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहती है: इमरान खान

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान ने संभावित संवैधानिक संशोधनों को खारिज करते हुए कहा कि यह संशोधन न्यायपालिका को प्रभावित करने और उन्हें अधिक समय तक जेल में रखने के लिए किए जा रहे हैं। 71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान अदियाला जेल में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत कर रहे थे, जहां वे पिछले साल अगस्त से कैद हैं।

उन्होंने आगे कहा कि शासकों ने न्यायपालिका को खत्म करने का इरादा कर लिया है, और यह सब चुनावी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि “यदि चुनाव के असली नतीजे सामने आ जाएं, तो यह सारा मामला पलट जाएगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट से डरकर नई संवैधानिक अदालत बना रही है। हालांकि, इससे देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा।”

इमरान खान ने आगे कहा कि “इस संशोधन के पीछे वे लोग हैं जिनके हित विदेशों से जुड़े हुए हैं, वे स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं देखना चाहते। देश का हित और अभिजात्य वर्ग का हित आपस में टकरा रहे हैं।” मुद्रास्फीति के संबंध में उन्होंने कहा कि “दुबई में पिछले छह महीनों में 4000 कंपनियों का पंजीकरण हुआ है, और यहां पाकिस्तान में उधार लेकर देश चलाया जा रहा है। यही कारण है कि सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में विफल रही है।”

उन्होंने मुख्य न्यायाधीश काज़ी फैज़ ईसा की भी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार उन्हें दोबारा लाने के लिए न्यायपालिका को बर्बाद कर रही है। उन्हें लगता है कि हम चुप रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो हम इसके खिलाफ कड़ा विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने जवाबदेही ब्यूरो कानूनों में संशोधन की भी आलोचना की, कि किस प्रकार भ्रष्टाचार के अरबों रुपये माफ करने के लिए यह सब किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि न्यायाधीशों को धमकाने और विपक्ष को दीवार से लगाने से देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी और कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ जाएगी।

इमरान खान ने 21 सितंबर को एक शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया, साथ ही लोगों से अपने अधिकारों की रक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए इस विरोध में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए संविधान में संशोधन को कथित रूप से न्यायपालिका पर नियंत्रण करने की कोशिश बताया।