आरजेडी का घोषणा पत्र जारी, एक करोड़ नौकरी 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा
पटना: राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ‘परिवर्तन पत्र’ के नाम से घोषणा पत्र का अनावरण राजद नेता तेजस्वी यादव अब्दुल बारी सिद्धकी और जगदानंद सिंह ने किया। इसमें 2024 में 24 जनवचन मुख्य घोषणा के तौर पर है। राजद के घोषणा पत्र की प्रमुख बातों में देश भर में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है। 70 लाख पदों का सृजन करने, 15 अगस्त से देश में बेरोजगारी हटाने का काम शुरू करने और 15 अगस्त से ही सरकारी नौकरी देने का काम शुरू करने की घोषणा की गई है।
इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि बिहार में 17 साल बनाम 17 महीने की तर्ज पर हम सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों में रिक्त 30 लाख पदों के अलावा 70 लाख पदों का सृजन कर कुल 1 करोड़ नौकरियां देंगे। राजद ने कहा है कि, हम संविदा और अस्थायी पदों को नियमित करने के लिए भी तेजी से अभियान चलाएंगे। हम लोगो से ये वादा करते हैं कि बिहार में जिस प्रकार नौकरी का मतलब तेजस्वी हो गया है यही वादा हम इस चुनाव में एक प्रतिबद्ध संकल्प के रूप में लेते हैं।
राजद के घोषणा पत्र में दूसरा वादा बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का है। इसको लेकर पार्टी ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य की माँग लगभग दो दशक पुरानी है। बिहार के विकास के बगैर देश विकसित हो जाएगा ये अकल्पनीय है। हमारी सरकार बनते ही बिहार को उसके विशेष राज्य का हक़ हम दिलायेंगे ताकि बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित कर सके।
इसके साथ ही आने वाले रक्षाबंधन के दिन से गरीब परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष लाख रुपए की सहायता राशि दिये जाने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त गैस सिलेंडर का भाव 500 रुपये किये जाने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने,और बिहार को 1 लाख 60 हजार करोड़ की विशेष पैकेज दिये जाने की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने और 10 फसलों पर MSP देने और एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का भी ऐलान किया गया है।
अग्निवीर योजना बंद करने और अर्ध सैनिक बलों को शहीद का दर्जा देने का वादा
राजद के घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना को बंद करने और अर्ध सैनिक बलों को भी शहीद का दर्जा देने की बात कही गई है। बिहार में पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रक्सौल, एयरपोर्ट शुरू करने के साथ ही रेलवे की नियुक्ति को 2014 के पूर्व के मानकों पर ले जाने और मंडल कमीशन की बाकी बची सिफारिशों को लागू करने का वादा किया गया है।