ट्रंप की इमिग्रेशन नीति के ख़िलाफ़, अमेरिका के अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन शुरू
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ लॉस एंजेलेस में जारी हिंसक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जबकि देश के अन्य राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन फैल चुके हैं। समाचार एजेंसी ‘एसोसिएटेड प्रेस’ के अनुसार, कैलिफोर्निया राज्य के शहर लॉस एंजेलेस की मेयर कैरन बैस ने कहा कि तोड़फोड़ और लूटपाट को रोकने के लिए यह कर्फ्यू लगाया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आपातकाल लागू कर दिया गया है और कर्फ्यू मंगलवार रात 8 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
मेयर कैरन बैस ने कहा कि अब तक 23 दुकानों को लूटा जा चुका है, जिसके बाद आपातकाल और कर्फ्यू लागू करना आवश्यक हो गया था। ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, पांच अलग-अलग शहरों से अब तक 350 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।
मेयर ने आगे बताया कि शहर के केंद्रीय हिस्से ‘डाउनटाउन’ में एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लागू रहेगा, जहां शुक्रवार से प्रदर्शन हो रहे थे। लॉस एंजेलेस के पुलिस प्रमुख जिम मैकडॉनेल ने स्पष्ट किया कि यह कर्फ्यू स्थानीय निवासियों, बेघर लोगों, मीडिया कर्मियों और सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
लॉस एंजेलिस से शुरू हुआ यह विरोध अब वॉशिंगटन राज्य, टेक्सास और राजधानी वाशिंगटन डी.सी. तक फैल गया है। वॉशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में इमिग्रेशन कोर्ट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने एकत्र होकर प्रवासियों की रिहाई की मांग की। न्यूयॉर्क में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस की भारी तैनाती के बीच मार्च निकाला। न्यूयॉर्क पुलिस के अनुसार, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।
इलिनॉय राज्य के शिकागो शहर में इमिग्रेशन कोर्ट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने निर्वासन के खिलाफ नारेबाजी की। कोलोराडो राज्य के डेनवर शहर, टेक्सास के ऑस्टिन और डलास, मैसाचुसेट्स के बॉस्टन और राजधानी वाशिंगटन डी.सी. में भी विरोध प्रदर्शन हुए।
शनिवार को दक्षिणी कैलिफोर्निया में अवैध प्रवासियों के खिलाफ पुलिस छापेमारी के बाद प्रदर्शन शुरू हुए थे, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए नेशनल गार्ड को सक्रिय किया गया। ट्रंप प्रशासन ने रविवार को लॉस एंजेलेस में लगभग 700 मरीन सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया था। वहीं, कैलिफोर्निया राज्य सरकार ने नेशनल गार्ड और मरीन की तैनाती रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में कहा गया है कि यह कदम संघीय कानून और राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन है।