इटली: रक्षा खर्च में वृद्धि और इज़रायल समर्थक नीतियों के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन
इटली में देशव्यापी आम हड़ताल की घोषणा के बाद शुक्रवार को कई शहरों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों उड़ानों, ट्रेनों और शहरी परिवहन में व्यापक बाधा उत्पन्न हुई। इटली सरकार के 2025-2026 के बजट और इज़रायल समर्थक नीतियों के खिलाफ जारी इस विरोध का नेतृत्व सख्त रूढ़िवादी यूनियन USB ने किया, जिसने बजट मसौदे को “युद्ध का बजट” करार दिया।
अक्टूबर में पेश यह वित्तीय योजना संसदीय समीक्षा के अधीन है और संभावित संशोधनों के साथ दिसंबर के अंत तक इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है और उनकी तुलना में सैन्य खर्च को प्राथमिकता दी जा रही है। स्पष्ट है कि बजट में रक्षा खर्च के लिए 31 अरब यूरो आवंटित किए गए हैं।
शुक्रवार को इटली की राजधानी रोम के अलावा टूरिन, जिनोआ, वेनिस और मिलान जैसे अन्य बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जिनोआ में संयुक्त राष्ट्र के फिलिस्तीन विशेष प्रतिनिधि फ्रांसेसका अल्बानिज़ और ग्रीस के पूर्व वित्त मंत्री यानिस वरौफ़ाक्स भी प्रदर्शनों में शामिल हुए। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी मार्च में मौजूद रहीं। कई प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे फहराए। उन्होंने कई बैनर भी उठाए जिनमें अक्टूबर 2023 में हमास के हमले पर टिप्पणी के कारण निर्वासित किए गए एक इमाम की रिहाई की मांग की गई थी।
इन प्रदर्शनों के कारण हवाई यातायात पर गंभीर प्रभाव पड़ा। मिलान के मालपेंसा हवाई अड्डे पर कम से कम 27 उड़ानें रद्द हुईं, जबकि बोलोग्ना में 17 उड़ानों को रद्द किया गया। मिलान लिनेट, नेपल्स और वेनिस से भी और उड़ानों की रद्द होने की जानकारी मिली। इटली की सरकारी एयरलाइन ITA Airways ने 26 घरेलू उड़ानें रद्द कर दीं।
रोम, टूरिन, मिलान और जिनोआ के बड़े रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुईं। प्रदर्शनकारियों ने मिलान के लाम्ब्राटे स्टेशन तक पहुंच को रोक दिया था। कई शहरों में शहरी सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हुआ। वेनिस में, कार्यकर्ताओं ने रक्षा कंपनी लियोनार्डो के कार्यालयों तक पहुंच को रोका, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
इसी दौरान, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बजट का बचाव करते हुए इसे “संजीदगी, संतुलित और जिम्मेदार” बताया। उन्होंने मध्यम आय वाले लोगों के लिए कर कटौती का हवाला दिया। लेकिन प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के बयान से संतोष नहीं है। यूनियन ने शनिवार को और विरोध प्रदर्शन करने का संकेत दिया है, जबकि इटली की सबसे बड़ी यूनियन CGIL ने 12 दिसंबर को एक अलग देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।

