चीन ने 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ़ को अमेरिका की दोहरी नीति क़रार दिया
चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी उत्पादों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ़ लगाने के फैसले को अमेरिका का “दोहरा मापदंड” बताया है। चीन ने कहा कि वह व्यापार युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उससे डरता भी नहीं है। अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की है कि, 1 नवंबर 2025 से चीन से आने वाले सभी सामानों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ़ लगाया जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर एक्सपोर्ट कंट्रोल (निर्यात नियंत्रण) भी लागू करेगा।
यह फैसला चीन के उस ऐलान के बाद आया है जिसमें उसने 1 नवंबर से दुर्लभ खनिज पदार्थों (Rare Earth Minerals) के निर्यात पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। ये खनिज तकनीकी और विनिर्माण उद्योग के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। अमेरिका पहले ही चीनी वस्तुओं पर 30 प्रतिशत टैरिफ़ लगा चुका है, और अब 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ़ से कुल शुल्क दर 130 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी। बीजिंग ने इस कदम को “अन्यायपूर्ण” बताया और चेतावनी दी कि इससे वैश्विक व्यापार को गंभीर नुकसान हो सकता है।
“यह तालमेल का सही तरीका नहीं”
चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा, “जानबूझकर अधिक टैरिफ़ की धमकी देना, चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने का तरीका नहीं है।” मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “हमारी स्थिति साफ है — हम व्यापार युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उससे डरते भी नहीं हैं।” प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अमेरिका का यह बयान उसके “दोहरे मापदंड” की सबसे बड़ी मिसाल है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ग़लत रास्ता जारी रखा, तो चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगा।
ट्रंप ने क्या कहा?
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट Truth Social पर पोस्ट करते हुए लिखा, “अभी पता चला कि चीन ने दुनिया को एक बहुत ही आक्रामक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि 1 नवंबर 2025 से लगभग हर उत्पाद पर बड़े पैमाने पर निर्यात नियंत्रण लागू किया जाएगा, भले ही कुछ उत्पाद चीन में बने ही न हों। यह क़दम सभी देशों को प्रभावित करेगा और किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नैतिक अपमान है।”
ट्रंप ने आगे लिखा कि “चीन की इस स्थिति को देखते हुए, अमेरिका 1 नवंबर 2025 को या उससे पहले, चीन के कदमों के आधार पर 100 प्रतिशत टैरिफ़ लगाएगा। इसके अलावा, अमेरिका उसी दिन से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर भी निर्यात नियंत्रण लागू करेगा।”