रूस पर कौन से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं?

रूस पर कौन से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं? यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद पश्चिमी राष्ट्र रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं।

रूस को चोट पहुँचाने और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सैन्य कार्रवाई से पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

प्रतिबंध क्या है?

प्रतिबंध एक देश द्वारा दूसरे के खिलाफ लगाया गया दंड है, अक्सर इसे आक्रामक तरीके से काम करने या अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ने से रोकने के लिए लागु किया जाता है। प्रतिबंधों को अक्सर किसी देश की अर्थव्यवस्था या प्रमुख राजनेताओं जैसे व्यक्तिगत नागरिकों के वित्त को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इनमें यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। प्रतिबंध सबसे कठिन उपायों में से हैं।

पश्चिमी देश रूस पर क्या प्रतिबंध लगा रहे हैं?

यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन का कहना है कि यूरोपीय संघ प्रौद्योगिकी और वित्तीय बाजारों तक रूस की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर और लक्षित प्रतिबंधों के पैकेज पर विचार करेगा। ब्रिटेन भी आज बाद में नए प्रतिबंधों की घोषणा करेगा।

अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अन्य ने पूर्वी यूक्रेन में दो अलग गणराज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के लिए रूस पर पहले ही सीमित प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंध ने रूसी बैंकों और व्यक्तियों को लक्षित किया और रूस को पश्चिमी वित्तीय बाजारों से बाहर करने के लिए कदम उठाए हैं।

अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा मंगलवार को रूस की सैन्य प्रयासों को वित्तपोषित करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की गई। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने रूस से जर्मनी तक नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को खोलने की अनुमति पर रोक लगा दी। ट्रस का कहना है कि ब्रिटेन रूस के प्रतिबंधों को बढ़ाने के लिए तैयार है।

रूस अब और किन प्रतिबंधों का सामना कर सकता है?

पश्चिमी देश रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। यहां कुछ विकल्प दिए गए हैं।

स्विफ्ट से रूस को बाहर करना

एक उपाय रूस को वैश्विक वित्तीय संदेश सेवा स्विफ्ट से बाहर करना होगा। यह एक बैंकिंग प्रणाली है जो विभिन्न देशों में खातों के बीच त्वरित लेनदेन की अनुमति देती है और दुनिया भर में हजारों वित्तीय संस्थानों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। रूस को स्विफ्ट से प्रतिबंधित करने से रूस के लिए तेल और गैस निर्यात के लिए भुगतान करना मुश्किल हो जाएगा जो डॉलर में है।

अमेरिका को स्विफ्ट प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने और विश्व वित्तीय प्रणाली के नेता के रूप में अमेरिका में विश्वास को कम करने के बारे में भी चिंतित माना जाता है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि आक्रमण की तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा करने की संभावना नहीं है।

रूस पर अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

अमेरिका रूस को अमेरिकी डॉलर से जुड़े वित्तीय लेनदेन से प्रतिबंधित कर सकता है। कोई भी पश्चिमी फर्म जिसने रूसी संस्थान को डॉलर में सौदा करने की अनुमति दी थी उसे दंड का सामना करना पड़ेगा। इसका रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि इसकी अधिकांश तेल और गैस बिक्री डॉलर में तय होती है। यह अन्य क्षेत्रों में रूस के विदेशी व्यापार को पंगु बना सकता है।

दूसरी ओर रूस के तेल और गैस निर्यात में कमी आएगी और इससे यूरोपीय देश प्रभावित होंगे जो रूसी गैस पर निर्भर हैं।

बैंकों को ब्लॉक करना

अमेरिका रूसी बैंकों को ब्लैकलिस्ट कर सकता है जिससे उनके लिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करना लगभग असंभव हो जाएगा। मास्को को बैंकों को उबारना होगा और मुद्रास्फीति बढ़ने और आय में गिरावट से बचने के लिए वह करना होगा जो वह कर सकता है। हालांकि इससे उन बैंकों में पैसा रखने वाले पश्चिमी निवेशकों को नुकसान होगा।

इसके अलावा, रूस के पास इस तरह के आर्थिक झटकों से बचाव के लिए अपने केंद्रीय बैंक में $630bn (£464bn) से अधिक का भंडार है।

रूस को हाई-टेक सामग्री के निर्यात को रोकना

पश्चिम रूस को प्रमुख हाई-टेक वस्तुओं के निर्यात को प्रतिबंधित कर सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स जैसे सामान बेचने वाली कंपनियों को रोक सकता है। कारों से लेकर स्मार्टफोन तक हर चीज में इनका इस्तेमाल होता है। यह न केवल रूस के रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों को प्रभावित करेगा बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था के पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेगा हालांकि यह तकनीक बेचने वाली पश्चिमी कंपनियों को भी नुकसान पहुंचाएगा।

ऊर्जा प्रतिबंध

रूस की अर्थव्यवस्था विदेशों में गैस और तेल बेचने पर निर्भर है और पश्चिमी देश गज़प्रोम या रोसनेफ्ट जैसे बड़े रूसी ऊर्जा दिग्गजों से तेल और गैस खरीदने से मना कर सकते हैं। फिर भी इससे यूरोप में गैस की ऊंची कीमतें और ईंधन की कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए जर्मनी अपनी एक तिहाई गैस आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है।