यूएन महासचिव ने फ़िलिस्तीनी भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा समाप्त करने की माँग की
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फ़िलिस्तीनी भूमि पर अवैध कब्ज़ा समाप्त करने की माँग दोहराई। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनियों के लिए राज्य का दर्जा उनका अधिकार है।फ़िलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता के अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष बैठक में, महासचिव के निवेदन को उनके कार्यालय प्रमुख कोर्टने रट्रे ने प्रस्तुत किया। इसमें महासचिव गुटेरेस ने कहा कि “एक सरल सत्य यह है कि फ़िलिस्तीनी जनता सम्मान, न्याय और आत्मनिर्णय का अधिकार रखती है।”
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संयुक्त राष्ट्र के संबंधित प्रस्तावों के अनुसार, दो-राष्ट्र समाधान की ओर अपरिवर्तनीय प्रगति पर बल दिया, जिसमें इज़रायल और फ़िलिस्तीन दोनों अपनी सुरक्षित और मान्य सीमाओं में, 1967 से पूर्व की रेखाओं के आधार पर, शांति और सुरक्षा के साथ साथ-साथ रहें, तथा यरूशलम दोनों देशों की राजधानी हो।
गुटेरेस ने ध्यान दिलाया कि पिछले दो वर्षों में फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों का “अकल्पनीय स्तर पर उल्लंघन” हुआ है। उन्होंने कहा कि अक्तूबर में हुआ युद्ध-विराम समझौता एक आशा की किरण है, और सुरक्षा परिषद द्वारा ग़ाज़ा पर प्रस्ताव को मंज़ूरी देना इसे स्थिर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
महासचिव ने सभी पक्षों से कहा कि वे इस प्रस्ताव का पूर्ण पालन करें और अगले चरण की ओर शीघ्रता से बढ़ें, क्योंकि “इस कूटनीतिक गति को वास्तविक रूप देना आवश्यक है और ज़मीन पर तत्काल प्रगति की जरूरत है।”
उन्होंने ज़ोर दिया कि जीवन-रक्षक मानवीय सहायता ग़ाज़ा में बिना किसी बाधा और बड़े पैमाने पर पहुँचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, इज़रायल की ज़िम्मेदारियाँ स्पष्ट हैं, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की हाल की सलाहकारी राय में कहा गया है। उन्होंने सभी सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे अधिकृत फ़िलिस्तीनी क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की चार अरब डॉलर की त्वरित सहायता अपील पूरी करें।
गुटेरेस ने सभी सरकारों, नागरिक समाज, धार्मिक नेताओं और नागरिकों से संयुक्त राष्ट्र के साथ अपनी आवाज़ मिलाने की अपील करते हुए कहा कि “संयुक्त राष्ट्र फ़िलिस्तीनी जनता और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी पीछे नहीं हटेगा।” सन् 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवम्बर को फ़िलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। इसी दिन 1947 में महासभा ने फ़िलिस्तीन विभाजन प्रस्ताव पारित किया था।