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बहरीन की जनता का आले ख़लीफ़ा शासन के ख़िलाफ़ ज़ोरदार प्रदर्शन

बहरीन की जनता का आले ख़लीफ़ा शासन के ख़िलाफ़ ज़ोरदार प्रदर्शन

बहरीन के लोगों ने शिया समुदाय के ख़िलाफ़ आले ख़लीफ़ा शासन की नीतियों, धार्मिक अनुष्ठान करने के संबंध में उन पर लगाए गए प्रतिबंधों तथा देश के शिया धार्मिक विद्वानों, नागरिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल की सज़ा सुनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया।

ईरानी समाचार एजेंसी इरना ने शनिवार को टेलीविजन चैनल «एनटीवी» (NTV) के हवाले से बताया कि बहरीन के सितरा द्वीप में लोगों ने आयतुल्लाह शेख ईसा क़ासिम, जो इस देश के शिया समुदाय के नेता हैं, के आह्वान पर जवाब देते हुए आले ख़लीफ़ा की सेनाओं द्वारा लगाए गए घेराव को तोड़ दिया। उन्होंने «लब्बैक या ईसा कासिम» (हे ईसा कासिम! हम आपके आह्वान पर हाज़िर हैं) जैसे नारे लगाते हुए एक विशाल प्रदर्शन किया।

बहरीनी क्रांतिकारियों ने आले ख़लीफ़ा शासन और उसकी नीतियों के ख़िलाफ़ इसी तरह का एक और प्रदर्शन भी किया। बहरीन में ये प्रदर्शन लगातार जारी हैं।

प्रकाशित वीडियो में प्रदर्शनकारियों को आयतुल्लाह शेख ईसा क़ासिम और अन्य बहरीनी शिया धर्मगुरुओं की तस्वीरें हाथों में लिए हुए दिखाया गया है, जिन्हें लंबी अवधि की जेल की सज़ा सुनाई गई है। प्रदर्शनकारी बहरीन सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे। अपने नारों में उन्होंने गिरफ्तार किए गए लोगों और क़ैदियों की रिहाई की मांग की।

इरना की रिपोर्ट के अनुसार, 69 लोगों के ख़िलाफ़ कठोर न्यायिक फैसले सुनाए जाने, जिनमें 61 शिया धार्मिक विद्वान और आठ बहरीनी कार्यकर्ता शामिल हैं, के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शनों की लहर फैल गई है। मानवाधिकार संगठनों ने भी इन फैसलों को रद्द करने और गिरफ़्तार लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग की है।

आयतुल्लाह शेख ईसा क़ासिम, बहरीन के प्रमुख धार्मिक विद्वानों में से एक और शिया समुदाय के नेता हैं। उन्हें भी अनुपस्थिति में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। बहरीन में गिरफ्तार किए गए कई धार्मिक विद्वानों के खिलाफ न्यायिक फैसले सुनाए जाने के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में मार्च और विरोध सभाएं आयोजित की गई हैं।

इसी बीच, बहरीन मानवाधिकार मंच ने देश की उच्च आपराधिक अदालत द्वारा 69 आरोपियों के खिलाफ सुनाए गए फैसलों की निंदा की है। इन आरोपियों में 61 शिया धार्मिक विद्वान और आठ कार्यकर्ता शामिल हैं। इन फैसलों के तहत 64 लोगों को आजीवन कारावास और अन्य पांच लोगों को 15 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई है।

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